Maharashtra Budget 2022 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार वर्ष 2022-23 वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला. यामध्ये त्यांनी कृषी संदर्भात विविध घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे भुविकास बँकांचे 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांकडे असणारे 964 कोटी 15 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची मोठी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. तसेच भूविकास बँकांच्या जमिनींचा, इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हा भूविकास बँकांनी 1998 पासूनच नवीन कर्जवाटप बंद केलं आहे. तत्पूर्वीची तब्बल 946 कोटी रुपयांची अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. ही थकबाकी वाढून आता 964 कोटींवर पोहोचली आहे. आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही थकबाकी माफ करत असल्याची घोषणा केली.
भूविकास बँकांची शेतकऱ्यांकडे थकलेल्या कोट्यवधीच्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी अनेक योजना यापूर्वीही सादर करण्यात आल्या होत्या. थकबाकी वसूल न झाल्याने जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या या बँका हळू हळू बंदही पडल्या. 2004 पासून थकबाकीवर 6 टक्के व्याज आकारणीचा निर्णय झाला. त्याअगोदर तब्बल 21 टक्के व्याजदराने ही वसुली केली जात असे. जवळपास दहाएक वर्षांपूर्वीच म्हणजेच 2013 साली राज्यातील अनेक भूविकास बँका अवसायनात निघालेल्या आहेत. त्यापूर्वी 2008 मध्ये शेतकऱ्यांच्या वित्तपुरवठ्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या बँकाच्या पुनरुज्जीवनासाठी वैद्यनाथ यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनीही या बँकांना जीवदान मिळालं नाही.
राज्यातल्या भूविकास बँकाचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रीस्तरीय उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीनेही काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मुद्दल भरल्यानंतर व्याजमाफी मिळणार होती.
अनेक उपाययोजना करुनही थकबाकी वसुली न झाल्यामुळे तसंच थकबाकीत मोठी वाढ झाल्यामुळे अखेर मे 2015 मध्ये या भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. 2014 पूर्वी म्हणजेच राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना सहा जिल्हांच्या भूविकास बँका बंद करण्यात आल्या होत्या, उर्वरीत 21 जिल्ह्यातील भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला. या भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा संचित तोटा 1692 कोटी रुपयांचा होता तर एकूण थकबाकी 946 कोटी रुपये होती. अनेकदा वन टाईम सेटलमेंट (One time settlement एकरकमी कर्जपरतफेड योजना) जाहीर करुनही त्याला थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.
तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत काही बदल करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यामध्ये जर बदल केले नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करेल असे यावेळी अजित पवार यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील विकासावर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे आता राज्याचा आर्थिक विकास अधिक गतीने करण्यासाठी पंचसुत्री हा कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. येत्या 3 वर्षात यासाठी 4 लाख कोटी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.