Maharashtra Border Dispute: महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 48 गावातील नागरिकांनी पाण्याच्या प्रश्नावरुन कर्नाटकमध्ये जातो, असा इशारा दिला होता. तेव्हापासून इतर सीमाभागातील गावांकडूनही महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला जात आहे. हे प्रकरण केवळ सांगली-सोलापूर इथपर्यंतचं मर्यादीत राहिलं नाही तर नांदेड, नाशिक आणि विदर्भापर्यंत पोहचले आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर गावातील नागरिकांनी महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा जयघोष आपल्या महाराष्ट्रात होतोय. महाराष्ट्रसोडून कर्नाटकात जायची भाषा आपल्या महाराष्ट्रात बोलली जात आहे. लोक रस्त्यावरून उतरून तेलंगणात जावू द्या असे सांगत आहेत. त्याशिवाय नाशिकमधील काही गावातील लोकांनी गुजरातमध्ये जाऊ द्या, अशी मागणी केली आहे.
जतच्या 48 गावांना कर्नाटकात जायचे आहे. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, धर्माबाद, उमरी, देगलूर, किनवट तालुक्यातील काही गावांना तेलंगणात जायचे आहे. सोलापूर अक्कलकोटच्या या गावकऱ्यांना कर्नाटकात जायचेय. नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांची गुजरातमध्ये विलीन होण्याची मागणी केली आहे. तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या तेलंगणा राज्याशी सीमावाद असलेल्या 14 गावांचा प्रश्न सोडवा, अशी मागणी सीमा भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. देश स्वतंत्र्य होऊन 75 वर्षे झाले आहेत. महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन साठ वर्षे लोटली. सीमावर्ती भागातील लोकांच्या मूलभूत गरजा अजूनही तशाच आहेत. एकीकडे शहरी भागात महामार्गाचे जाळे विस्तारत आहे. गाव खेड्यांना जोडणारे रस्ते शोधूनही सापडत नाहीत. सांगली, नांदेड आणि सोलापूर जिल्ह्याचे काही भाग बहुभाषिक. मराठी सारखीच येथे कन्नड, तेलगु प्रवाही बोलली जाते. आम्ही बहुभाषिक आहोत, सीमेवर राहतो म्हणून विकासापासून दूर ठेवतात का ? असा सवाल येथील नागरिकांचा आहे.
सीमावर्ती भागातील लोकांचं काय म्हणणं आहे?
चांगले रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्र आणि सिंचनासाठी पाणी द्या.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगणा, कर्नाटकात रयत बंधू योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज,पाणी पुरवठा आहे.
शेतकऱ्यांना बी-बियाणे,ट्रॅकटर,विहीर ,कृषिपंप,ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आदी शेती अवजारे मोफत दिली जातात .
रयतु वेदिका या योजने अंतर्गत प्रत्येक गावात रयतु वेदिका कार्यालय व त्यातून शेतकऱ्यांना शेती विषयक मार्गदर्शन केल्या जाते.
तेलंगणात मोफत वीज,अपघाती मृत्यू झाल्यास 5 लाख रुपये मदत, तर 1 एकर पासून 100 एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यास एकरी दहा हजार रुपये पतपुरवठा होतो.
शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये प्रति महिना पेन्शन, निराधार आणि अपंगांना 3 हजार रुपये प्रति महिना आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या तेलंगणा राज्याशी सीमावाद -
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या 14 गावांचा सीमाप्रश्न चर्चेत आला आहे. मुकादमगुडा, परमडोली, महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, पळसगुडा या सारखी 8 महसुली आणि 6 गाव-पाडे यांचा समावेश आहे. 90 च्या दशकात तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील 14 गावांवर आपला हक्क सांगितल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र 1997 साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या बाजूने दिल्यानंतर देखील आजपर्यंत ही गावे पूर्णतः महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होऊ शकलेली नाहीत. या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती- अंगणवाडी- शाळा, रुग्णालये व कल्याणकारी योजना अस्तित्वात आहेत. मुख्य म्हणजे 1997 नंतर तत्कालीन आंध्रप्रदेश आणि आताच्या तेलंगणा सरकारने या भागातील लोकांची मनं वळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना आणि कामांचा धडाका लावलाय. त्यामुळे इथल्या लोकांमध्ये तेलंगणाबद्दल आकर्षण निर्माण झालंय. महाराज गुडामध्ये तर महाराष्ट्रातल्या पाण्याचा टाकीला पाणी नाही तर तेलंगणाची टाकी धो-धो वाहतेय. याशिवाय या भागात बहुसंख्य असलेल्या बंजारा लोकांना तेलंगणा राज्यात अनुसूचित जमातीच्या सुविधा मिळत असल्याने त्यांचा ओढा तेलंगणा कडे आहे. या भागातील 14 गावे विभासभेला महाराष्ट्रात राजुरा मतदारसंघात तर तेलंगनाच्या आसिफाबाद मतदारसंघासाठी मतदान करतात. लोकसभेसाठी चंद्रपूर आणि आदिलाबाद या मतदारसंघासाठी मतदान करतात. मात्र आता कर्नाटकशी असलेला सीमावाद सोडविण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना झाली आहे. त्याच धर्तीवर हा प्रश्न देखील सोडविला जावा अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जे राज्य कायमस्वरूपी जमिनीचे पट्टे देतील व सोबतच शेतीला वीज पुरवठा करून देतील त्यांच्याकडे आपण जाणार असल्याचे म्हटले आहे. तर महाराष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारने हा तिढा सोडविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज बोलून दाखविली आहे.
नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांची गुजरातमध्ये विलीन होण्याची मागणी
सांगलीच्या जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याची मागणी केल्यानंतर आता सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांची गुजरातमध्ये विलीन होण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी ही मागणी केली आहे. सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात राज्याच्या सीमेलगतच्या गावातील ग्रामस्थांना सोयी सुविधा मिळत नसल्याने तहसीलदार यांना गुजरातमध्ये विलीन होण्याचे निवेदन देण्यात आले. रस्ते,पाणी वीज, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
नांदेडच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांचं आंदोलन, तेलंगणामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी
नांदेड (Nanded) जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्येही नाराजी पाहायला मिळत आहे. सीमावर्ती भागातील सहा तालुक्यातील गावांनी आम्हाला तेलंगणात सामील व्हायचं आहे, अशी मागणी केली आहे. यासाठी नांदेडच्या सीमा भागातील नागरिकांनी तेलंगणात सामील होण्यासाठी आंदोलन केलेय. माहूर, किनवट, धर्माबाद, उमरी, देगलूर, बिलोली तालुक्यातील काही गावांनी तेलंगणात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राच्या बाजूला सात राज्य आहेत. एबीपी माझाच्या चार टिम सीमावर्ती भागात फिरत आहेत. पण सगळीकडेचे विरोधी सूर नाहीत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कसगी गाव तीन बाजूने कर्नाटकने वेढले आहे. या गावात विकासाच्या सगळ्या योजना पोहचल्या आहेत. या गावकर्यांना महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्व आघाडीवरचे पहिल्या क्रमाकांचे राज्य असे आपण समजतो. विकास सगळीकडे पोहचला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या भागात नेते मोठे तिथे विकासाची बेटे तयार झाली. बारामती सारखे दुसरे उदाहारण महाराष्ट्रात नाही. आता लोक राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षाला वैतागलेत. त्यांना हेही माहित आहे तेलंगणात, कर्नाटकात जावून प्रश्न मिटणार नाहीत. पण सरकारचे डोळे उघडावेत त्यासाठी सीमा भागात साथ पसरत चालली आहे.
आणखी वाचा :
मराठी-कानडी वाद चिघळला असतानाच मराठमोळा डॉक्टर ठरला कानडी रुग्णासाठी देवदूत