राज्यातील सत्ताबदलाचा बारामती अॅग्रोला दणका, आदिनाथ साखर कारखाना सहकारी तत्वावर चालविण्याचा मार्ग मोकळा

मंगळवारी  मुंबईतील  'डीआरएटी' न्यायालयाने संचालक मंडळाला याबाबत दिलासा दिला आहे. 22 ऑगस्टपर्यंत कारखाना बारामती अॅग्रोला देऊ नये असे सांगितले असून तोपर्यंत संचालक मंडळाने राहिलेली रक्कम भरावी, असे निर्देश दिले आहेत.

Feature Photo

पंढरपूर :  राज्यातील सत्ताबदलानंतर पूर्वीच्या सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सपाट सुरु असताना आता याचा फटका थेट पवार कुटुंबाला बसला आहे. करमाळा तालुक्यातील श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना प्रकरणात पुन्हा हस्तक्षेप झाल्याने आता हा कारखाना पवार कुटुंबाच्या हातातून जाऊन पुन्हा  सहकारी तत्वावर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी  मुंबईतील  'डीआरएटी' न्यायालयाने संचालक मंडळाला याबाबत दिलासा दिला आहे. 22 ऑगस्टपर्यंत कारखाना बारामती अॅग्रोला देऊ नये असे सांगितले असून तोपर्यंत संचालक मंडळाने राहिलेली रक्कम भरावी, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता संचालक मंडळ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज परतफेड योजनेत सहभाग घेऊन राहिलेले पैसे भरण्याची तयारी करू लागली आहे. कारखाना पुन्हा सभासदांच्या मालकीचा करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार तानाजी सावंत यांची मोलाची मदत झाल्याची कबुली माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिली आहे . 

 संचालक मंडळाला दिलासा

 'डीआरएटी'चा हा आदेश म्हणजे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोला दणका मानला जात आहे.  तोपर्यंत पैसे किती भरायचे आहेत याचा आकडा सांगण्यात आला आहे त्याच्या 5 टक्के रक्कम भरायची आहे. हा आकडा 3 कोटी 4 लाख 17 हजार आहे. त्यातील 1 कोटी रुपये माजी आमदार नारायण पाटील यांनी भरले आहेत. आता फक्त 2 कोटी 4 लाख 17 हजार रुपये राहिले आहेत.  या कारखान्याकडे सुमारे 80 कोटी कर्ज दाखवण्यात आले आहे. त्यातील साखर विक्री झालेले पैसे वजा करून आता 57 कोटी 79 लाख 17 हजार कर्ज राहत आहे. बारामती अॅग्रोकडून आदिनाथ कारखाना ताब्यात घेण्याची हालचाल सुरु होताच ऐनवेळी माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन बँकेच्या खात्यात 1 कोटी रुपये भरले. दरम्यान मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध संचलक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यांना 25 कोटी भरण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. यामध्ये संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे. 

कारखाना पुन्हा सहकारी तत्वावर

माजी आमदार पाटील यांनी हा कारखाना सुरु करण्यासाठी हालचाली सुरु करून मुंबईत तळ ठोकून होते.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे त्यांनी पाठपुरावा कडून कारखान्यासाठी मदत मिळविल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. आदिनाथ कारखाना बारामती अॅग्रोला भाडेतत्वावर न देता सहकारीच रहावा म्हणून  प्रयत्न सुरू आहेत . आता राज्यातील सत्तांतरानंतर या मंडळींना ताकद मिळाल्याने पुन्हा हा कारखाना सहकारी तत्वावर राहणार असून यामुळे पवार यांच्या बारामती अग्रोसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.

राजकीय हेतूने सत्ताबदलानंतर निर्णय, बारामती अॅग्रोचे  संचालक सुभाष गुळवे 

करमाळ्याचे आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना 2019 साली 25 वर्षासाठी पवारांच्या बारामती अॅग्रोला देण्यात आला होता . दोन वर्षांपूर्वी कारखान्याचा ताबा घेऊनही बारामती अॅग्रोला हा कारखाना सुरु करता आला नव्हता . काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा कारखाना सुरु करता आला नसला तरी आम्ही या अडचणी संपवत कारखाना सुरु करण्याची तयारी आम्ही करत असताना राजकीय हेतूने सत्ताबदलानंतर हा निर्णय आल्याचे बारामती अॅग्रोचे  संचालक सुभाष गुळवे यांनी सांगितले आहे. वास्तविक चार वर्षांपासून बंद असलेला हा कारखाना नारायण पाटील आमदार असताना चालवू शकले असते मग का सुरु केला नाही असा सवाल गुळवे यांनी केला आहे . सध्या आम्ही करमाळा तालुक्यातील 6 ते 7 लाख टन उसाचे गाळप करून वेळेवर बिले देत असल्याने करमाळ्यात शेतकऱ्यांचा बारामती अॅग्रोवर विश्वास असल्याचे सांगितले . मात्र राजकीय खोडसाळपणाने केलेल्या या कृत्यामुळे आदिनाथच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहे. आता पुन्हा ही मंडळी  कारखाना सुरु करू शकणार नाहीत असे सुभाष गुळवे यांनी सांगितले .  हा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आनंदात असले तरी आता कारखान्याच्या संचालकांनी काळजीपूर्वक आणि नीट कारखाना चालवावा अशी अपेक्षा शेतकरी करीत आहेत . 

लिलाव प्रक्रियेत कारखाना आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोला

आमदार रोहित पवार यांचा मतदारसंघ असलेल्या कर्जत जामखेड मधील 25 गावांचे कार्यक्षेत्र आदिनाथ कारखान्यात असल्याने याचा चांगला राजकीय फायदा रोहित पवार याना मिळू शकणार होता . आदिनाथ साखर कारखान्यावर राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज असल्याने या बँकेने हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. गेल्या 15 वर्षांपासून आदिनाथ कारखान्यावर रश्मी बागल यांच्या नेतृत्वाखालील बागल गटाची एकहाती सत्ता होती. मात्र संचालक मंडळामधील मतभेद, योग्य नियोजनाचा अभाव, संचालकांचे अंतर्गत एकमेकांवर होणारे आरोप-प्रत्यारोप या विविध कारणांमुळे कारखाना अडचणीत आला. मंगळवारी 12 जानेवारी रोजी मुंबई येथे राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यालयात झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत हा कारखाना आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोला देण्यात आला होता.

कारखान्यातील कामगारांच्या पगाराचा प्रश्नही महाराष्ट्रमध्ये चांगलच गाजला  

 आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना हा  मागील दहा वर्षापासून रखडत रखडत चालत असल्यामुळे कारखान्यावर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कारखाना जवळ असूनही बाहेरील कारखान्यास ऊस द्यावा लागत होता. कारखान्यातील कामगारांच्या पगाराचा प्रश्नही महाराष्ट्रमध्ये चांगलच गाजला होता. अशात कारखान्यावरील कर्जाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असताना कारखाना वारंवार बंद अवस्थेत राहत होता. त्यामुळे कारखाना विकला जाणारा का ? भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला जाणार याबाबत उलटसुलट चर्चा होती. आदिनाथ कारखाना भाडेतत्वावर घेण्यासाठी आमदार रोहित पवार उत्सुक असल्याचे वारंवार राजकीय जाणकार मंडळीमधून बोलले जात होते. या  शर्यतीत करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे हे देखील होते. परंतु यामध्ये बारामतीकरांच्या एन्ट्रीमुळे संजयमामा शिंदे यांनी माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. 

संबंधित बातम्या :