Maharashtra Assembly Session LIVE : अधिवेशनाचा दुसरा दिवस, खतं आणि बी बियाण्यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांचा सभात्याग
Maharashtra Assembly Monsoon Session : अधिवेशनाचा दुसरा दिवस, खतं आणि बी बियाण्यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांचा सभात्याग
मुंबईत उंदीर मारण्यासाठी पालिकेचा कोट्यवधींचा खर्च
BMC ने जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यात 1 लाख 85 हजार 270 उंदीर मारल्याची माहिती
यासाठी प्रत्येकी 23 रुपये प्रमाणे 4 कोटी 26 लाख 1 हजार 210 रुपये खर्च करण्यात आलेत
रात्रपाळी मूषक संहरण पद्धतीने प्रत्येक उंदरामागे कंत्राटदारांना 23 रुपये देण्यात आले
1,85,270 पैकी 1,58,909 उंदीर कंत्राटदारांनी मारले तर अन्य पालिका कर्मचाऱ्यांनी मारल्याची सरकारची माहिती
Ajit Pawar : केंद्र सरकारने यावर्षी खतांच्या किमती (fertilizers Price) मर्यादित राहाव्यात यासाठी एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. तसेच बोगस खते आणि बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे अजित पवार म्हणाले. कृषी विभागाच्यावतीनं शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरु केली असल्याचेही ते म्हणाले.
आमदारांनी लोकांच्या प्रश्नांवर एसआरए, महापालिका कार्यालयांमध्ये बैठक घेऊ नये, अशा आशयाचे निर्देश न्यालयालने विविध खटल्यांमध्ये दिले आहेत, हे आमदारांच्या अधिकारांवर न्यायालयाने केलेले अतिक्रमण आहे अशी बाब आज आमदारांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली याबाबत तातडीने न्यायालयाशी संपर्क केला जाईल अशी ग्वाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज सभागृहात दिली.
भाजप आमदार कँप्टन तमिल सेल्वन यांनी आज हरकतीच्या मुद्याद्वारे विधानसभेचे लक्षवेधले. सायन कोळीवाडा येथील एसआरए योजनेमध्ये आमदारांनी रहिवांशाची बाजू मांडली असता न्यायालयाने या प्रकरणी फटकारले व आमदारांनी एसआरएमध्ये बैठक घेऊ नये अशा आशयाचे निर्देश दिले ही बाब गंभीर असून विधानसभा सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आहे ही बाब सेलवन यांनी निदर्शनास आणून दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढल्यास देशातील बाजारपेठेत त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार वाढीव अनुदान देत असते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती स्थिर राहिल्यास त्या देशातील बाजारपेठेतही स्थिर राहतात म्हणूनच 2022 सालच्या तुलनेत 2023 मध्ये ही महाराष्ट्र राज्यात खतांच्या किमती स्थिर असून उलट काही ठराविक खतांच्या किमतींमध्ये घट देखील झाली आहे, असे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटले आहे.
काँग्रेसचे आ. विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या प्रश्नास द्यावयाच्या उत्तरामध्ये धनंजय मुंडे बोलत होते. धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सभागृहात खतांचे वाण व त्यांच्या दोन वर्षातल्या किमतीच सभागृहास सांगितल्या. तसेच कोणकोणत्या खतांच्या किमती कमी झाल्यात, तेही मुंडेंनी स्पष्ट केले.
दरम्यान बोगस बियाण्यांच्या बाबतीत जुना अस्तित्वात असलेला कायदा 1966 साली आणण्यात आला होता, त्यात बोगसगिरी करणाऱ्या विरुद्ध किरकोळ कारवाई किंवा परवाना निलंबन अशी तरतूद आहे, मात्र राज्य सरकारने हा प्रकार अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी अधिक कडक उपाययोजना असणारा कायदा करण्यात येईल व तो याच अधिवेशनात आणला जाईल, अशी घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात केली.
Maharashtra Politics : तत्कालीन शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याबाबत राज्य सरकारचे अजब उत्तर
सदर सोहळ्याला मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते का? या प्रश्नाला राज्य सरकारकडून मेळाव्यासाठी उपस्थित व्यक्तींबाबतच माहिती उपलब्ध नसल्याचं उत्तर
सदर मेळाव्यासाठी 790 खाजगी व्यक्तींनी 9 कोटी 99 लाख 40 हजार 500 रुपये एसटी बस साठी भरल्याची कबुली
Maharashtra Assembly Session LIVE : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याला योग्य भाव नसल्याने कांदे रस्त्यावर फेकून दिले
हे निदर्शनास आणून दिले तरी सरकारी उत्तरात म्हटलयं की, कांद्याला अनुदान मिळणार नसल्याने कांदा फेकला असं म्हटलंय
अशी कुठलिहीबाब उघडकीस आली नाही. असे म्हटले मग जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या आधारे पंचनामे केले अशी खोटी उत्तर का दिली असा प्रश्न मिटकरींनी उपस्थित केला
Maharashtra Assembly Session LIVE : केंद्रसरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना दिली.
कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. 164 मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. 22 पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने 190 टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्यसरकार करत आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
Maharashtra Assembly Session LIVE : मुंबईत प्रकल्प ग्रस्तांना त्याच परिसरात घरे देण्याचा प्रयत्न करू
मंत्री उदय सामंतांची विधान परिषदेत महत्वाची घोषणा
वरळीतील गणपतराव कदम मार्ग, केशवराव खाडे मार्ग, डाॅ ई मोजेस मार्गावरील रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणार्या अनिवासी गाळेधारकांना आधी घरे दिली जाणार मग कामाला सुरूवात होणार
या विषयावर वरळीतील आमदार आदीत्य ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी सह्याची मोहिम राबवली होती.
पालिकेकडून आलेल्या नोटीसांमुळे परिसरातील शेकडो नागरिकांमध्ये होते भितीचे वातावरण
Maharashtra Assembly Session LIVE : मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात सक्षपणे भुमिका मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधी तज्ञांचा एक टास्कफार्स लवकरच सरकार स्थापन करणार
सर्वोच्च न्यायालयाने उपचारात्मक याचिका फेटाळली तरी मराठा समाजाचे सामजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी लवकरच समर्पित मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करण्यात येणार
विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात राज्य शासनाची माहिती
पार्श्वभूमी
Maharashtra Assembly Monsoon Session : या महिन्याभरात बऱ्याच घडामोडी घडलेल्या आहेत. यामध्ये अजित पवारांचं (Ajit Pawar) बंड होऊन सरकारमध्ये येणं, नव्या मंत्र्यांना खातेवाटप व होणारा मंत्रिमंडळाचा विस्तार न होणं…अशा एक ना अनेक घडामोडींवरुन महाराष्ट्राचं राजकारण चर्चेत राहिलं. पण आता ही सगळी मंडळी पावसाळी अधिवेशनाच्या (Maharashtra Assembly Session) निमित्ताने एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत.
टोमॅटोचे वाढलेले भाव, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोविड घोटाळा, रस्ते घोटाळा, महिलांवरचे अत्याचार, अजित पवारांचं बंड, महायुतीतली धुसपूस, महाविकास आघाडीतली पडलेली फूट, अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवरुन यंदाचं पावसाळी अधिवेशन गाजणार आहे. वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं होतं तेव्हा सभागृहात फक्त गद्दार आणि खोके ऐकायला मिळायचे. यंदा त्याच घोषणा अजित पवारांच्या विरोधात ऐकायला मिळण्याची नाकारता येत नाही. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची जरी संयमी भूमिका असली तरी काँग्रेस आणि ठाकरे गट मात्र आक्रमक असणार आहेत.
महाविकास आघाडीतील अजितदादा बाजूला झाले आहेत पण विरोधी आपली वज्रमूठ करत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहेत तर सत्ताधारी विरोधकांना चितपट करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात आरोप-प्रत्यारोपांचा धोधो पाऊस पडताना दिसेल.
- राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलै 2023 रोजी सुरू होणार आहे.
- हे अधिवेशन 4 ऑगस्ट 2023 पर्यंत चालेल.
- या 19 दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे 15 दिवस आहेत.
- शनिवार आणि रविवार असे चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे असणार आहेत
- पंधरा दिवसांच्या या पावसाळी अधिवेशनात अनेक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
- त्यातले अर्धे दिवस तर आरोप प्रत्यारोपांमुळे सभागृह बंद पाडण्यातच जातील.
यंदाच्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत विरोधकांची संख्या खूपच कमी असणार आहेयत्यामुळे विधीमंडळातील आसन व्यवस्था लक्षणीय असणार आहे, कारण आधी विरोधात बसणारे अजित दादा अँड टीम सत्तेत सहभागी झाली आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी-विरोधक कसे बसणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा चर्चेत राहणार
अडीच वर्ष अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते पद साभांळताना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचे काम केलं होतं. मात्र आता अजित पवार यांनीच राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुरुंग लावत विरोधातून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडे आता विरोधी पक्षनेताच नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाचा देखील मुद्दा या अधिवेशनात चर्चेत राहणार आहे.
पावसाळी अधिवेशन कमी विरोधकांमध्ये पार पडणार आहे. मात्र विरोधकांनी यावेळी सत्ताधाऱ्यांना विविध मुद्द्यांवरुन कोंडीत पकडण्यासाठी रणनीती आखलेली आहे. आपल्या पुरवणी मागण्यांबरोबरच सवाल सभागृहात विरोधक उपस्थित करताना पाहायला मिळतील त्यामुळे हे अधिवेशन पावसाळी की वादळी ठरतं हे पुढील काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल
दरवर्षी अधिवेशन होतं, आरोप प्रत्यारोप होतात अधिवेशन संपताच सगळे आमदार मंत्री घरी जातात पण जनतेच्या प्रश्नाचे काय? कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा, कधी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा तर कधी वंदे मातरम् कर कधी भारतातल्या विविध मुद्द्यांवर खडाजंगी रंगलेली आपण अनेक वेळा पाहली आहे. त्यात सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर जनता खूश नाहीय त्यामुळे या अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या हिताचे जनतेच्या हिताचे काहीतरी व्हावं ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -