Maharashtra Assembly Session 2021 : अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानासह मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदही नाही! अधिवेशनात 'ही' विधेयकं आणणार

Maharashtra assembly session 2021 : दोन दिवसांचं अधिवेशन 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. विविध मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आमनेसामने येणार आहेत.

Feature_Photo_6_(1)

Maharashtra Monsoon Session: महाराष्ट्र विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. अवघ्या दोन दिवसाचं हे पावसाळी अधिवेशन वादळीच ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांत राज्य सरकार विरुद्ध विरोधी पक्षात चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळं विविध मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आमनेसामने येणार आहेत. यंदा पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम झाला नाही, कोरोनामुळं हा कार्यक्रम रद्द केल्याची माहिती मिळाली मात्र परंपरा मोडीत काढत पूर्वसंध्येला होणारी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद देखील झाली नाही. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाने मात्र पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर जोरदार आरोप केले आहेत. कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारकडून केलं जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. 

प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

दोन दिवसाच्या या अधिवेशनात खालील विधेयकं आणि अध्यादेश ठेवण्यात येणार आहेत. अधिवेशनाचा अवधी कमी असल्याने यातील किती विधेयकांवर चर्चा होते आणि मंजूर होतात याकडे लक्ष असणार आहे. 

(1) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2) इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे.  म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकुण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता  महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसुल व वने विभाग)

(3) महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

(4) राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021  (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

(5)    महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग).
 

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके- महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला.  (गृह विभाग)
 
विधानसभेत प्रलंबित विधेयक - शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. (गृह विभाग).

5 आणि 6 जुलै असे दोन दिवस अधिवेशन
 महाराष्ट्र विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. अवघ्या दोन दिवसाचं हे पावसाळी अधिवेशन वादळीच ठरण्याची शक्यता आहे.  राज्यात आता कोरोना दुसरी लाट हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. मात्र तरी देखील राज्यावरील संकट मात्र काही कमी झालेले नाही. आता तर राज्यात डेल्टा प्लसचे रुग्ण देखील आढळून आले असून, एका रुग्णांचा यामुळे मृत्यू देखील झाला. हा धोका ओळखून ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन देखील दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या अधिवेशनातले प्रमुख मुद्दे

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड
मंत्र्यांवरचे गंभीर आरोप
कोरोनाकाळातली परिस्थिती
मराठा, ओबीसी आरक्षण 
केंद्रातला राज्य सरकारवरचा दबाव 
राज्यपाल नियुक्त 12 नावं