मुंबई : कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी आपण कोविडमुक्त गावाचा संकल्प करुन देशासमोर उत्तम उदाहरण घालून देऊया, असं आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी (30) मे सोशल मीडियाद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधून कोरोना, लॉकडाऊन, च्रकीवादळ यासह विविध मुद्द्यावर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी चांगली कामगिरी करुन कोरोनामुक्त गाव करणाऱ्या संरपंचांचे कौतुक देखील केलं.
आपण राज्यात 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी', 'मी जबाबदार', अशी वेगवेगळी अभियानं यशस्वीरित्या राबवली. आता शहर आणि गावांनी ठरवलं तर आपण कोरोना मुक्त गाव आणि कोरोनामुक्त शहराची संकल्पना यशस्वीरित्या राबवू शकू. प्रत्येक घर, प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहर कोरोनामुक्त झालं तर राज्य कोरोनामुक्त होईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. "कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा आपण चांगला मुकाबला केला असला तरी कोविडचं आव्हान कायम आहे. तिसरी लाट रोखण्यासाठी आपण कोविडमुक्त गावाचा संकल्प करुया," असं आवाहन त्यांनी केलं. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात गाव कोरोनामुक्त केलेल्या पोपटराव पवार, ऋतुराज देशमुख आणि कोमलताई करपे या तीन सरपंचांच्या कामाचा गौरव केला.
राज्यात दुसऱ्या लाटेतील रुग्णसंख्या ही 67 हजारांवरुन 24 हजारांवर आली असली तरी ती आजही पहिल्या लाटेतील उच्चांकी रुग्णसंख्येएवढी असल्याचं सांगताना सावधगिरीने पुढे जावं लागत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच पुढील 15 दिवस राज्यात लॉकडाऊन कायम राहणार असल्याचं सांगताना जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन नियम शिथिल करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
Break The Chain | ब्रेक दि चेनचे आदेश 15 जूनपर्यंत लागू, काय सुरु, काय बंद?
वागणूक आणि नियमांच्या पालनावर कोरोनाची तिसरी लाट अवलंबून
काही जिल्ह्यात, ग्रामीण भागातील वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, तिसरी लाट तारीख सांगून येणार नाही. ते आपल्या वागणुकीवर आणि नियमांच्या पालनावर अवलंबून आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आताचा कोरोना व्हायरस संसर्ग अधिक वेगाने करतो, झपाट्याने पासरतो आणि रुग्ण बरा होण्यास वेळ लागत आहे. या विषाणूने दीर्घ काळासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढवली आहे. आपल्याला 1800 मे.टनच्या आसपास ऑक्सिजनची गरज होती. आपली क्षमता 1250 मे.टन होती. अशा कठीण परिस्थितीत इतर ठिकाणांहून ऑक्सिजन आणून त्याचं सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याचं कठीण काम प्रशासकीय यंत्रणेने केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
कोरोना नियमांचे पालन करा
राज्यात नवीन ऑक्सिजनचे प्लांट आपण उभे करत आहोत. यासाठी 3 महिने ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागेल, तोपर्यंत आपल्याला अतिशय सावधपणे पुढे जावं लागत आहे. राज्यातील नागरिकांनी आतापर्यंत केलं तसंच सहकार्य पुढे करावं, कोराना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करावं, असं आवाहनमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधांची उपलब्धता, त्याची सध्याची स्थिती याचीही माहिती दिली.
तिसऱ्या लाटेचे निमंत्रक होऊ नका
कोरोनाची दुसरी लाट सरकारी योजना नाही ज्याच्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाची भाषा केली जावी, हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी तिसऱ्या लाटेचे निमंत्रक न होता अशी भाषा करणाऱ्यांनी ज्या कुटुंबांनी आप्तस्वकीय गमावले, कर्ते गमावले अशा कुटुंबांच्या मदतीसाठी कोविड योद्धे होऊन काम करावं असं आवाहन केलं.
कोरोनामुळे अनाथ बालकांसाठी राज्याची योजना
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी केंद्र सरकारने एक योजना जाहीर केल्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "राज्य देखील अशा बालकांसाठी योजना तयार करत असून त्यांचे पूर्ण पालकत्व सरकार स्वीकारणार आहे. आयुष्याची वाटचाल करताना ही बालकं पोरकी होणार नाहीत, त्यांच्या प्रत्येक पावलागणिक सरकार त्यांच्यासोबत राहिल"
माझा डॉक्टर
राज्यात म्युकरकायकोसिसचे तीन हजार रुग्ण असून टास्कफोर्समधील तज्ज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर भूमकर यावर उपाययोजना आणि उपचार सूचवत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. "या डॉक्टरांशी आपण सातत्याने संवाद साधत असल्याचं सांगताना आता पावसाळ्याच्या तोंडावर कोविड, नॉनकोविड रुग्ण ओळखून त्यांना योग्य उपचार देण्यामध्ये डॉक्टरांची भूमिका खूप महत्त्वाची असल्याचं आणि कोविड रुग्णांना विशेषत: गृहविलगीकरणात असलेल्या रुग्णांना योग्य वेळी योग्य उपचार देण्याचं योग्य मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या डॉक्टरांनी घ्यावी असंही ते म्हणाले.
सर्वात तरुण सरपंचाची दमदार कामगिरी! काही दिवसांतच गाव कोरोनामुक्त
हिवरे बाजार गावाचा आणखी एक आदर्श, पोपटराव पवार यांच्या नियोजनबद्ध कामामुळे कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल
मदतीच्या निकषात सुधारणा करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार
कोरोनाच्या संकटाबरोबर राज्याने चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचाही सामना केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना केलेल्या वाढीव मदतीप्रमाणे तोक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं सांगितलं. सोबतच एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषात सुधारणा करण्याच्या पंतप्रधानांकडे केलेल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
कायमस्वरुपी उपाययोजना
दरवर्षी येणाऱ्या वादळाची शक्यता लक्षात घेऊन समुद्रकिनारी भागात कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रीत करत असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले. यामध्ये धूप प्रतिबंधक उपाययोजना, भूमीगत वीज वाहक तारा, भूकंपविरोधक घरांचे बांधकाम याबाबींचा समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा
दहावीच्या परीक्षा यावर्षी न घेता मूल्यांकनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच बारावीच्या परीक्षांबाबतचा निर्णयही सरकार लवकरच घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, "ज्या परीक्षांचं महत्व (नीट, सेट, जेईई) विद्यार्थ्यांच्या पुढील भवितव्यासाठी अधिक आहे त्या परीक्षांचे निर्णय घेताना केंद्र सरकारने देशभरासाठी एकच शैक्षणिक धोरण निश्चित करणं आवश्यक आहे. ही मागणी आपण पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारकडे करणार आहोत." तसंच ऑनलाईन शिक्षण सुविधांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी, या क्षेत्रात क्रांतीकारक निर्णय घेण्यावर राज्य काम करत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
निर्बंध आणि मदत
राज्यातील जनतेची सुरक्षितता ही आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असल्याने नाईलाजाने निर्बंध लावण्याचा कटू निर्णय घ्यावा लागल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत 2.74 लाख मे.टन मोफत अन्नधान्याचं वाटप, 55 लाखांहून अधिक मोफत शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप करण्यात आलं आहे. सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांसाठी 850 कोटी हून अधिक रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत जमा करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांना 155 कोटी 95 लाख, घरेलू कामगारांना 34 लाख 42 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांना करावयाच्या मदतीसाठी 52 लाखांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदानाचे वितरण सुरु आहे. कोविड संदर्भातील उपाययोजना आणि सुविधांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना घोषित 3300 कोटींपेक्षा अधिक म्हणजे 3865 कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मदतीचे हे वाटप अजूनही सुरु असल्याची माहिती देताना त्यांनी महाराष्ट्र सुरक्षित राहावा याचबरोबर गोरगरिबांची आबाळ होऊ नये याची काळजी सरकारने घेतल्याचं सांगितलं.