रत्नागिरी : कोकणातील रिफायनरीला होणारा विरोध आता थेट प्रशासकीय पातळीवर पोहोचला आहे. कारण, रिफायनरी विरोधकांनी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहित बारसू-सोलगाव या ठिकाणी जमीन संपादित करु नये, असं म्हटलं आहे. रिफायनरी किंवा रासायनिक प्रकल्पांसाठी लागणारी जमीन संपादित करु नये असा उल्लेख या पत्रात केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू-सोलगाव या ठिकाणी रिफायनरी उभारली जाईल अशी चर्चा होती. पण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रानंतर मात्र त्यांची खात्री झाली. पण, बारसू-सोलगाव या ठिकाणी एमआयडीसी उभारण्यास सरकार प्रयत्नशील होतं. त्याबाबतचं पहिलं नोटीफिकेशन देखील 2019 मध्ये निघालं. पण, अद्याप प्रशासकीय पातळीवर हालचाली मात्र काहीच नाहीत. असं असलं तरी या भागात रिफायनरी उभारण्याबाबत हालचाली सुरु असल्याने आता विरोधकांनी थेट एमआयडीसीला पत्र लिहित आपला विरोध दर्शवला आहे. यामध्ये त्यांनी रिफायनरी किंवा रासायनिक प्रकल्पांना जमीन संपादित करण्यास आपला विरोध असल्याचं नमूद केलं आहे. मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि त्यानंतर आता विरोधकांनी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र लिहिलं आहे. दरम्यान, या पत्रानंतर आता एमआयडीसी किंवा उद्योग मंत्रालय काय निर्णय घेते हे पाहावं लागणार आहे. 


मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपालांना पत्र
रिफायनरीला होत असलेला विरोध दर्शवण्यासाठी विरोधकांनी राजापूर येथे मोर्चा देखील काढला होता. यावेळी तहसीलदारांना निवेदन देखील दिलं होतं. शिवाय, धोपेश्वर ग्रामपंचायतीमध्येही रिफायनरीविरोधातील ठराव करण्यात आला होता. त्यामुळे रिफायनरीचं भवितव्य नेमकं काय? याची चर्चा सुरु झाली आहे. असं असलं तरी शिवसेना अद्याप आम्ही स्थानिकांचं मत विचारात घेऊ असं सांगत आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी गुहागर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चेंडू थेट केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला आहे. पण, त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राचा नेमका अर्थ काय? असा सवाल यावेळी रिफायनरीविरोधकांनी विचारला आहे. 


शिवसेनेचा गोंधळ होतोय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर देखील शिवसेना स्थानिकांना विश्वासात घेईल असं सांगितलं जात आहे. पण, मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्राचा नेमका अर्थ काय? शिवसेना भूमिका घेताना गोंधळत आहे का? असा सवाल एबीपी माझाने शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी विचारला होता. पण, यावर विनायक राऊत यांनी नाही असं उत्तर दिलं होतं. पण, त्यानंतरही शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय? याबाबत सवाल विचारले जात आहे. 


विरोधक थेट निवडणूक आखाड्यात! 
मुख्य बाब म्हणजे आता रिफायनरीविरोधक निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार आहेत. रिफायनरीची चर्चा असलेल्या गावांमध्ये रिफायनरीविरोधी पॅनल उभा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदची निवडणूक रिफायनरी विरोधी पॅनल लढवणार आहे. तसंच रिफायनरीचं समर्थन करणाऱ्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गावात प्रवेश दिला जाणार नाही. रिफायनरी विरोध आता राजापूर तालुका, रत्नागिरी जिल्ह्यात नेण्याचा निर्णय देखील मुंबई इथे रविवारी (17 एप्रिल) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता आपल्याच बालेकिल्ल्यात शिवसेनेची डोकेदुखी वाढली आहे. आगामी काळात या भागातील राजकीय घडामोडी देखील महत्त्वाच्या असणार आहेत. 


संबंधित बातम्या