एकनाथ खडसेंबाबत झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक : मुख्यमंत्री

या समितीवर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस.झोटिंग यांच्या समितीने चौकशी केली.

नागपूर : माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक आहे, असं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. या समितीवर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस.झोटिंग यांच्या समितीने चौकशी केली. याप्रकरणी कोर्टाने गुन्हा दाखल करायला सांगितलं आहे. लाचलुचपत विभाग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. त्यामुळे झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक ठरतो, असं विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण काय आहे? भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. महसूलमंत्री असताना खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

संबंधित बातम्या :

खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45 लाख रुपये खर्च!

भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण, खडसेंची झोटिंग समितीसमोर हजेरी