ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढा : बाळासाहेब सराटे

मुंबईत बुधवारी (21 नोव्हेंबर) मराठा समाजाने आयोजित केलेल्या मंथन परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या परिषदेला बाळासाहेब सराटे यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, राजन घाग, आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक उपस्थित होते.

मुंबई : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरातील मराठा आणि ओबीसी नेते आमनेसामने आले आहेत. सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या प्रश्नाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे. मुंबईत बुधवारी (21 नोव्हेंबर) मराठा समाजाने आयोजित केलेल्या मंथन परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या परिषदेला बाळासाहेब सराटे यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, राजन घाग, आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक उपस्थित होते. ओबीसींचे आरक्षण 1994 मध्ये काढलेल्या जीआरमध्ये 14 टक्के होते. नंतर ते थेट 30 टक्क्यांवर नेण्यात आले. त्यामुळे वाढीव 16 टक्क्यांचं आरक्षण हे अनधिकृतरित्या वाढवल्याचा दावा मराठा समाजाच्या मंथन परिषदेत केला आहे. काय म्हणाले बाळासाहेब सराटे? "एका साधारण जीआरवरुन 23 मार्च 1994 रोजी ओबीसी प्रवर्गाचे 16 टक्के आरक्षण एकाकी वाढवण्यात आले होते. त्याबद्दलची श्वेतपत्रिका काढून विधानसभा आणि जनतेसमोर माडंण्यात यावी. त्यानंतरच मराठा आरक्षणाबद्दलचा जो कळवळा आहे, तो व्यक्त करावा," असं वक्तव्य मराठा समाजाच्या प्रश्नाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केलं आहे. '...तर सर्व समाजाच्या आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढा' "आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. ओबीसींची जनगणना करा. देशात आणि महाराष्ट्रात किती ओबीसी आहेत हे सगळ्यांसमोर आलं पाहिजे. एकदा जातीनिहाय जनगणना करा, त्यामध्ये, एससी, एसटी, मराठा आणि ओबीसींची पण करा. श्वेतपत्रिका काढायची असेल तर सगळ्यांचीच काढा, फक्त ओबीसींचीच कशाला? आमचा काहीच विरोध नाही. उलट जनगणना करा म्हणजे दूध का दूध और पानी का पानी होऊन जाईल एकदाचं आणि ते होणं आवश्यक आहे," अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे. एकूणच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबासी समाजाच्या नेत्यांमध्ये वाद पेटताना दिसत आहे.