..तर कोल्हापुरात पुन्हा टोल सुरु करु: आयआरबी

आयआरबीने कोल्हापूर महापालिकेला लिहिलं आहे. महिनाभरात पैसे दिले नाहीत, तर पुन्हा टोल वसूल करु, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

फाईल फोटो

कोल्हापूर: कोल्हापूरकरांनी यशस्वी लढा देऊन हटवलेला शहरांतर्गत टोल पुन्हा एकदा सुरु होण्याची चिन्हं आहेत. कारण राज्य सरकारने पैसे भागवण्याचं आश्वासन पूर्ण न केल्याने, आयआरबी कंपनीने पुन्हा टोल सुरु करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याबाबतचं पत्र आयआरबीने कोल्हापूर महापालिकेला लिहिलं आहे. महिनाभरात पैसे दिले नाहीत, तर पुन्हा टोल वसूल करु, असं या पत्रात म्हटलं आहे. शहरांतर्गत टोल कोल्हापूर शहरात ‘बांधा,वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वानुसार शहर रस्ते विकास प्रकल्प राबवण्यात आला.  कोल्हापूर शहरांतर्गत 49 किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. आयआरबी कंपनीने या रस्त्यांचं काम केलं आहे. आयआरबी टोल उभारुन रस्त्याचं पैसे वसूल करणार होती. मात्र शहरांतर्गत टोल आणि आयआरबीने केलेल्या रस्त्याचं दर्जाहीन काम याला कोल्हापूरकरांचा विरोध होता. राज्यात किंवा देशात शहरांतर्गत टोल हा फक्त कोल्हापुरातच का, असा सवाल करत, गेल्या अनेक वर्षांपासून कोल्हापुरात जनआंदोलन सुरु होतं. पालिकेने कोल्हापुरातील 49.49 किमीचे अंतर्गत रस्ते आयआरबी कंपनीच्या साह्याने उभारले. 2007 पासून या कामाला सुरुवात झाली. मात्र 220 कोटींचा हा प्रकल्प नंतर 520 कोटींच्या घरात गेला. 30 वर्षे टोल वसुलीला सरकारने परवानगी दिली होती. शहरांतर्गत रस्त्यावरही टोल वसुली करण्याचा पायलट प्रकल्प आयआरबी आणि सरकारच्या संगनमताने कोल्हापुरात सुरु करण्यात आला होता. टप्प्याटप्प्याने तो राज्यभरही राबविण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र कोल्हापुरातील प्रचंड विरोधामुळे सरकारला हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळावा लागला. मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात, मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर 2015 मध्ये कोल्हापुरातील टोल हद्दपार करत असल्याची घोषणा केली होती.  कोल्हापुरातील टोल सरकार विकत घेणार आहे. त्यामुळे आयआरबीला गाशा गुंडाळावा लागेल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. IRB ला सरकारने जी जागा दिली होती, त्यावर त्यांनी बांधकाम केलं  आहे. ती जागा आयआरबीला परत करावी लागणार . या जागेची किंमत 107 कोटी  आहे, अशी माहिती कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यावेळी दिली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मुद्दा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूरचा टोल चांगलाच गाजला होता. भाजपने सत्तेत आल्यास कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांनी उचगावच्या सभेत टोल रद्द करण्याची घोषणा केली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील प्रकल्प कोल्हापुरातील रस्ते विकास प्रकल्प हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सुरु झाला होता. 2007 मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर निवडणुकीच्या काळात शहरांतर्गत टोल बंद करण्याची घोषणा कोल्हापूरचे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली होती. मात्र आयआरबीने लेखी आश्वासन न मिळाल्याने टोलवसुली सुरूच ठेवली होती. संबंधित बातमी कोल्हापूरकर जिंकले, टोल अखेर रद्द, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा