इंदुरीकर महाराजांच्या खटल्यात ‘अंनिस’लाही बाजू मांडण्याची संधी, जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश डी.एस. घुमरे यांनी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्यावतीने अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका मंजूर केली.

शिर्डी : पुत्र प्राप्तीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरुन प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आलाय. या खटल्यात आपल्यालाही बाजू मांडू द्यावी यासाठी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी बचाव पक्षाच्या वकीलांनी अंनिसच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला. मात्र सरतेशेवटी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.एस. घुमरे यांनी सदरची हस्तक्षेप याचिका मंजूर करताना अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांना अंनिसच्या वतीने लेखी स्वरुपात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली.

26 जून रोजी संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भंवर यांनी संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या विरोधात देशमुख यांनी अ‍ॅड. के.डी. धुमाळ यांच्या मदतीने संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत सुरुवातीला 7 ऑगस्ट व नंतर 22 ऑगस्ट रोजी त्यावर सुनावणी घेतली. मात्र 22 ऑगस्टच्या सुनावणीवेळी अंधश्रद्धा निर्मुलनच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी या खटल्यात आपल्यालाही सरकार पक्षासोबत बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने त्यावर सुनावणीसाठी 16 सप्टेंबरची तारीख निश्‍चित केली होती. मात्र त्यावेळी बचाव पक्षांच्या वकीलांनी या याचिकेवर आक्षेप घेत जोरदार विरोध केल्याने न्यायालयाने पुन्हा 18 सष्टेंबररोजी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर निर्णय देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज दुपारी साडेबारा वाजेपासून न्यायालयात दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद सुरु होता.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश डी.एस. घुमरे यांनी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्यावतीने अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका मंजूर केली. मात्र त्याचवेळी या खटल्यात त्यांना केवळ लेखी स्वरुपातच म्हणणे सादर करता येईल, अशीही अट घातली. त्यामुळे यापुढील सुनावण्यांमध्ये इंदुरीकरांच्यावतीने अ‍ॅड.के.डी. धुमाळ तर सरकार पक्षाच्यावतीने सरकारी वकीलांसह अ‍ॅड. रंजना गवांदेही कायद्याची बाजू मांडणार आहेत.