हॉटेलमध्ये खायचं असेल, तर सर्व्हिस चार्ज द्यावाच लागेल, अन्यथा हॉटेलमध्ये येऊ नका, असा स्पष्ट इशारा संघटनांनी दिला आहे.
मूळ बिल, त्यावरील व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्ससोबत सर्व्हिस चार्जही लावला जात होता. पण हा सर्व्हिस चार्ज देणं किंवा न देणं याचा सर्वस्वी अधिकार ग्राहकाला असल्याचं सांगून, हॉटेल चालकांना हा सर्व्हिस, चार्ज ऐच्छिक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
एखाद्या ग्राहकाकडून त्याला कल्पना न देता सर्व्हिस चार्ज वसूल करणं हे कायद्यानं गुन्हा मानलं जाईल, असाही आदेश काढण्यात आला होता. शिवाय हॉटेलमध्ये सर्व्हिस चार्ज देणं ऐच्छिक असल्याचा फलक लावण्याचे निर्देशही सरकारने दिले होते.
याच निर्णयानंतर मुंबईतली 'आहार' आणि देशातली नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनने या आदेशाला कडाडून विरोध केला आहे.
अनेक हॉटेल्समध्ये ग्राहकांकडून बिलाच्या 5 टक्क्यांपासून 20 टक्क्यांपर्यंत सर्व्हिस चार्ज वसूल केला जातो. त्यामुळेच सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.