ग्रामीण आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना तातडीनं जादा गुण लागू करा : हायकोर्ट

मेडिकलच्या अभ्यासक्रमामधील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांमध्ये काम केल्यावर मिळणाऱ्या जादा गुणांबाबत राज्य सरकारने येत्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : मेडिकलच्या अभ्यासक्रमामधील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांमध्ये काम केल्यावर मिळणाऱ्या जादा गुणांबाबत राज्य सरकारने येत्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेची सबब या कामासाठी देऊ नये, असेही हायकोर्टानं बजावले आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये या वाढिव गुणांचा दिलासा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. पनवेलमधील डॉ. उमाकांत मारवार यांनी या जादा गुणांच्या मागणीबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह विविध जिल्ह्यांमधील वैद्यकीय विद्यार्थी ग्रामीण भागांमध्ये काम करतात. अशा भागांमध्ये किमान तीन वर्ष काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिक्षेत प्रति वर्षी दहा टक्के अतिरिक्त गुण मिळण्याची मुभा आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही पन्नास टक्के जागांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारित नियमावली मागील वर्षी तयार केली आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही अधिसूचना काढून या नियमांची अमंलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. हायकोर्टानं यापूर्वी अन्य एका प्रकरणात यासंदर्भात राज्य सरकारला आदेश दिले होते. मात्र अद्यापी राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे याची अमंलबजावणी करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सरकारच्यावतीनं सार्वजनिक आरोग्य विभागानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारच्यावतीनं डॉ. टोके समितीने या निर्णयाबाबत मार्गदर्शकतत्वे आदींबाबत अहवाल दिला आहे. राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेणार आहे परंतु आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी आवश्‍यक आहे, असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं होतं. मात्र संबंधित निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय नाही, त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण न देता येत्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत.