'फरवार्दियान' साठी 200 लोकांना कोर्टाची सशर्त परवानगी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता 10 वर्षाखालील तसेच 65 वर्षावरील ज्येष्ठांना या प्रार्थना विधीमध्ये सहभाग घेण्यास खंडपीठाने आदेशात मनाई केली आहे.

मुंबई : पारसी समुदायाचा 'फरवार्दियान' हा वार्षिक प्रार्थना विधी पार पाडण्यासाठी मुंबईतील डुंगरवाडी येथील अग्यारी खुली करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र, आपण दिलेला निर्णय हा अपवादात्मक असून या आदेशाचा आधार घेऊन इतर कोणत्याही धार्मिक कार्यासाठी किंवा प्रार्थनेसाठी कोणालाही अशीच परवानगी देण्यात येईल असे कोणी गृहीत धरू नये असही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

दक्षिण मुंबईतील केम्प्स कॉर्नर येथील डुंगरवाडी अग्यारी 55 एकरात पसरलेली आहे. या परिसरात पाच विस्तिर्ण मंडप उभारण्यात आले असून दर तासाला फक्त सहा जणांना मंडपात जाण्यास परवानगी देण्यात येईल असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रकाश शहा यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत खंडपीठाने 'फरवार्दियान' हा वार्षिक प्रार्थना विधीसाठी डुंगरवाडी येथील अग्यारी खुली करण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता 10 वर्षाखालील तसेच 65 वर्षावरील ज्येष्ठांना या प्रार्थना विधीमध्ये सहभाग घेण्यास खंडपीठाने आदेशात मनाई केली आहे. तसेच गुरुवारी सकाळी 7 ते सायंकाळी 4:30 दरम्यान फक्त 200 लोकांनाच सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली असून एकावेळी जास्तीत जास्त 30 लोकांनाच अग्यारीमध्ये सोडण्यात यावे असेही आदेशात नमूद केले आहे. यासोबतच प्रार्थनेसाठी येणाऱ्यांचे शारिरीक तापमान नोंदवणे, मास्क, सॅनिटायझर्सचा वापर करणं, सामाजिक अंतराचे भान राखणं, स्वच्छता इत्यादी सर्व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणही अनिवार्य असल्याचेही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यभरातील सर्व प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जसे 'पर्युषण' पर्वात जैन समुदायाला मुंबईतील तीन जैन मंदिरे सशर्त सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली त्यानुसार आम्हालाही नियमांचे पालन करून केम्प्स कॉर्नर येथील डुंगरवाडी अग्यारीत 'फरवार्दियान' विधी पार पाडण्याची अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी करत बॉम्बे पारसी पंचायती (बीपीपी)चे विश्वस्त विरफ मेहता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मागील सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत विचार करून निर्णय देण्यास सांगितला होता.

त्यानुसार बुधवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एम. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आमची भूमिका कोणत्याही एका विशिष्ट समुदायाविरूद्ध नाही. कोविड 19 चा वाढता फैलाव पाहता राज्यातील लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही समाजातील काही लोकांच्या उपस्थितीत प्रार्थना करण्यास सांगितले आहे. आणि उवर्रितांना घरातून प्रार्थना करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी यास नकार देत सर्वांना अग्यारीत प्रवेशाचा हट्ट धरला, त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्ही त्यांना परवानगी नाकारली असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्याप्रमाणे केंद्राचाही कोणत्याही समुदायाच्या सण-उत्सवांना विरोध नसून सध्याची परिस्थिती पाहता सार्वजनिक आरोग्य आणि सामान्यांची सुरक्षितता राखणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी स्पष्ट केले.