द्राक्ष बागायतदारांना 600 कोटींची नुकसान भरपाई द्या: हायकोर्ट

उस्मानाबाद:  महाराष्ट्रातून निर्यात झालेल्या द्राक्षांमध्ये औषधांचे अंश आढळून आल्याने 2010 साली शेतकऱ्यांचे 600 कोटीचं नुकसान झालं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठानं दिला आहे. लातूर जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात 350 पानांची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल सहा वर्षे सुनावणी झाल्यावर हा अभ्यासपूर्ण निकाल आला. आपल्या 25 पानी निकालपत्रात न्यायाधीशांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. काय घडलं 2010 साली? 2010 साली द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना 3100 कंटेनरमधून 45 हजार मेट्रीक टन द्राक्ष युरोपीयन देशात पाठवली होती. शेतकऱ्यांना ही द्राक्षे विकून 600 कोटी मिळणार होते. पण जर्मनी, इंग्लंड आणि हाँलड या देशात पाठवलेल्या द्राक्षांमध्ये प्रतिबंधीत औषधांची मात्रा आढळल्याने शेतकरी एका रात्रीत कंगाल झाले. तरीही सरकार ठिम्म या घटनेनंतर युरोपीयन देशांच्या बंदरातून तो माल परत आणण्याचा खर्चही शेतकऱ्यांना करावा लागला होता. याचा मराठवाडा, नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांना सर्वाधिक मोठा फटका बसला. पण तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांना जाग आली नाही. शेवटी तुकाराम येलाले आणि विष्णूदास गुरमे खंडपीठात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. सरकारवर ताशेरे या खटल्याच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकार, अपेडा आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी एकमेंकांवर ठकल्यामुळे दोन सदस्यीय पीठानं सरकारवर अतिशय कडक शब्दात ताशेरे ओढले. या सुनावणी दरम्यान तत्कालीन तीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार, आनंद शर्मा आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भूमिकेवरही चर्चा झाली.