Ghatkopar : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर महापालिका अॅक्शन मोडवर, बेकायदेशीर होर्डिंगवर कारवाई सुरू
Ghatkopar Hording Collapsed : घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत होर्डिंग हटवण्याचं काम सुरुच होतं. होर्डिंग बेकायदा होतं आणि त्याला रेल्वे पोलिसच जबाबदार आहेत हे दुसऱ्या दिवशी उघड झालं.
Ghatkopar Hording Collapsed : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणानंतर मुंबई महानगरपालिका ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचं दिसतंय. रेल्वेच्या हद्दीत असलेला तीन अनाधिकृत होर्डिंग बॅनरवर पालिकेकडून कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळून झालेल्या अपघातात 14 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
मुंबईतल्या घाटकोपरमध्ये झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेत 14 लोकांचा बळी गेला. वस्तुस्थिती पाहता हे बळी हकनाक गेल्याचं स्पष्ट होतंय. प्रशासकीय यंत्रणांची बेपर्वाई किती घातक ठरते याचा हा नमुना आहे. रेल्वे पोलीस या दुर्घटनेला जबाबदार असल्याचं समोर येत असलं तरी महापालिका प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.
बेकायदेशीर होर्डिंगसाठी रेल्वे पोलिस जबाबदार
घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत होर्डिंग हटवण्याचं काम सुरुच होतं. होर्डिंग बेकायदा होतं आणि त्याला रेल्वे पोलिसच जबाबदार आहेत हे दुसऱ्या दिवशी नक्की झालं. एबीपी माझानं सोमवारी दुर्घटना झाल्यानंतर शोध घेतला तेव्हा ही माहिती समोर आली. त्यावर रेल्वे पोलिसांच्याच कबुलीनं शिक्कामोर्तब झालं.
होर्डिंग लावलेली जागा रेल्वे पोलिसांची होती. बेकायदा आणि महाकाय होर्डिंग लावायला रेल्वे पोलिसांनीच परवानगी दिली होती. हे बेकायदा काम करणारा महाभाग म्हणजे लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालीद. सगळे नियम धाब्यावर बसवून या कैसर महाशयांनी इगो मिडीया प्रायव्हेट लिमिटेडला 10 वर्षांच्या काळासाठी होर्डिंग लावायला परवानगी दिली होती.
होर्डिंग ज्या पेट्रोल पंपावर कोसळलं, तो पेट्रोल पंपसुद्धा रेल्वे पोलिसांच्याच जागेवर उभा आहे आणि रेल्वे पोलीस कल्याण निधी संस्थेमार्फत तो चालवण्यात येतो. रेल्वे पोलिसांनी या बेकायदा होर्डिंगला परवानगी कशी काय दिली? पोलीस आयुक्त कैसर खालीद यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला का? कैसर खालीद यांनी अशा आणखी किती होर्डिंग्जना बेकायदा परवानग्या दिल्या? हे सरकारनं युद्धपातळीवर शोधलं पाहिजे.
कैसर खालीद यांनी बेकायदा परवानगी दिल्यावर इगो मिडीयाच्या भावेश भिंडेनं त्यात अजून भर घातली. या पठ्ठ्यानं नियम धाब्यावर बसवून मंजुरीपेक्षा नऊपट जास्त आकाराचं होर्डिंग बसवलं. इगो मिडीयाला 40 बाय 40 अशा फक्त 1600 स्क्वेअर फूटच्या होर्डिंगसाठी परवानगी दिली होती. पण भावेश भिंडे यानं 120 बाय 120 अशा 14 हजार 400 स्क्वेअर फूट आकाराचं महाकाय होर्डिंग बसवलं.
बेकायदेशीर होर्डिंगसाठी झा़डांची कत्तल
इगो मिडीया कंपनीनं होर्डिंगच्या आड येणाऱ्या झाडांची कत्तल केली होती, झाडांवर विषप्रयोग करुन ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. याच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्यावर महापालिकेनं रेल्वे पोलिसांना हे असं पत्र लिहून इगो मिडीयाला दिलेले जाहिरातीचे अधिकार काढून टाकावे, परवाना रद्द करावा आणि होर्डिंगसुद्धा तात्काळ काढून टाकावे असे निर्देश दिले होते.
हे पत्र 15 दिवसांपूर्वीच म्हणजे 30 एप्रिलला दिलेलं आहे. महापालिकेनं या पत्रानंतर 2 मे 2024 रोजी पहिलं स्मरणपत्र पाठवलं. यानंतर दुर्घटनेच्या दिवशी म्हणजे 13 मे रोजीसुद्धा रेल्वे पोलिसांना दुसरं स्मरणपत्र पाठवलं.पण रेल्वे पोलिसांनी निगरगट्टपणा कायम ठेवला आणि 14 निष्पाप मुंबईकरांचे बळी गेले.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
