नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामाला अभय, राष्ट्रीय हरित लवादाकडून लोणावळा नगरपालिकेला पाच लाखांचा दंड

लोणावळ्यात भुशी सर्व्हे नंबर 24 ही जागा इंद्रायणी नदी पात्रालगत आहे. या जागेतील काही भाग नदीच्या प्रवाहात येतो. पण मातीचा भराव आणि भिंत घालून हा प्रवाह वळवण्यात आला आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

लोणावळा : नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामाला अभय देणं लोणावळा नगरपालिकेला चांगलंच महागात पडलं आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याप्रकरणी ताशेरे ओढत नगरपालिकेला पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तो आठ दिवसात न भरल्यास आणखी पाच लाखांचा भुर्दंड बसणार आहे. सविस्तर माहिती अशी की, लोणावळ्यात भुशी सर्व्हे नंबर 24 ही जागा इंद्रायणी नदी पात्रालगत आहे. या जागेतील काही भाग नदीच्या प्रवाहात येतो. पण मातीचा भराव आणि भिंत घालून हा प्रवाह वळवण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश पुजारी आणि आशिष शिंदेंनी हा प्रकार समोर आणला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच 27 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. तेव्हा नगरपालिकेने कारवाई न करता जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळं याप्रकरणी न्यायालयाने नगरपालिकेला तीस दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र नगरपालिका मुख्याधिकारी सतीश पवार यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे 1 मे ला झालेल्या सुनावणीत ताशेरे ओढत पाच लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तो आठ दिवसात न भरल्यास आणखी पाच लाखांचा भुर्दंड बसणार आहे.  प्रभारी मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, या प्रकरणी तहसीलदार आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत ते व्यस्त असल्याने अहवाल सादर करण्यात दिरंगाई झाल्याची कबुली दिली. नगरपालिकेकडे समन्वय साधण्याची जबाबदारी असल्याचं ते म्हणाले. लवकरच न्यायालयात आमची बाजू मांडू असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.