पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत होता. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 पारित केला आहे.
या अधिनियमान्वये राज्यातील 8 शैक्षणिक विभागांसाठी 8 विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागीय समित्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. या समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, तर पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील तर शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.
खाजगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या त्या विभागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल. त्यामुळे राज्यातील पालक व शिक्षण संस्था यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुनरीक्षण समिती व प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या आपले कामकाज लवकरच सुरू करणार आहेत.
Special Report | परभणीतील शाळेत विद्यार्थ्यांना टिकटॉकचे धडे? ग्रामस्थांनी शाळेला टाळं ठोकलं | ABP Majha
संबंधित बातम्या :
Budget 2020 | शिक्षणासाठी 99300 कोटी रुपये, प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज
देशाच्या जनगणनेसाठी शिक्षकांची मे महिन्याची हक्काची सुट्टी रद्द