नवी दिल्ली : शिक्षण क्षेत्राबाबात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून या अर्थसंकल्पातून फारच अपेक्ष होत्या. या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 99 हजार 300 कोटी रुपये तर कौशल्य विकासासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. मोदी सरकार 2.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प वाचण्यास सुरुवात केली. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.

मार्च 2021 पर्यंत देशभरात 150 शिक्षण संस्थांची स्थापना होईल. या संस्थांमध्ये कौशल्या विकासाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तसंच उत्तम दर्जाच्या शिक्षणासाठी पदवी स्तराची ऑनलाईन योजना सुरु करण्यात येईल, असं अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

याशिवाय राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालयं बनवण्याची योजना आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुण अभियंत्यांना इंटर्नशिपची सुविधा दिली जाईल.

उच्चशिक्षण अधिक उत्तम बनवण्यासाठी सरकार काम करत आहे. जगभरातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी भारतात यावे यासाठी सुविधा दिली जाईल. तसंच भारतातील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणासाठी आशिया, आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये पाठवलं जाईल. डॉक्टरांसाठी एक ब्रीज प्रोग्राम शुरु केला जाईल, जेणेकरुन प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना प्रोफेशनल गोष्टी शिकवल्या जातील.