माध्यमांनी घटनेचं वृत्तांकन करताना तपासावर परिणाम होईल अशी माहिती जाहीर करू नये ही अपेक्षा : हायकोर्ट

माध्यमांनी एखाद्या गुन्ह्याचं वार्तांकन करताना तपासयंत्रणेच्या कामावर परिणाम होईल असं वृत्त प्रसारीत करू नये अशी अपेक्षा आहे. असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाबाबत मीडियात सुरू असलेल्या वृत्तांकनाविरोधात राज्याच्या काही माजी पोलीस संचालकांसह काही निवृत्त मुंबई पोलीस आयुक्तांनी थेट हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात माजी पोलीस महासंचालक पी.एस. पसरीचा, के. सुब्रमण्यम, डी. शिवानंदन, संजीव दयाल, सतीश माथूर यांच्यासह निवृत्त मुंबई पोलीस आयुक्त एम.एन. सिंग, धनंजय जाधव आणि माजी एटीएस चीफ के.पी. रघुवंशी अश्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे.

गुरूवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर यावर व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगद्वारे तातडीची सुनावणी पार पडली. याचसंदर्भात दाखल अन्य एका याचिकेसोबत या याचिकेवर तातडीची सुनावणी पार पडली. देशात माध्यमांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. आपल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ य नात्यानं ते अबाधित राहायला हवं, मात्र त्यामुळे माध्यमांवरही तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. तेव्हा माध्यमांनी एखाद्या गुन्ह्याचं वार्तांकन करताना तपासयंत्रणेच्या कामावर परिणाम होईल असं वृत्त प्रसारीत करू नये अशी अपेक्षा आहे. असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तूर्तास या प्रकरणाची सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करत हायकोर्टानं सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

माध्यमांतील काही भाग सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी सीबीआय करत असलेल्या तपासाचं अतिरंजित वृत्तांकन करत आहेत. ज्यामुळे याप्रकरणातील सुरूवातीचा तपास करणा-या मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत आहे. ज्याचा परिणाम राज्यातील जनमानसांत मुंबई पोलिसांवरील विश्वासाला तडा जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. काही वृत्तवाहिन्या आणि त्यांचे अँकर्स हे जणू मुंबई पोलीस आयुक्त आणि या प्रकरणाचा तपास करणा-या पोलीस उपायुक्तांविरोधात एखादी मोहीम राबवल्याप्रमाणे बातमी देत आहेत, असाही आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. कोणत्याही प्रकरणात आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी आरोपी हा निर्दोशच असतो, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेआधीच काही माध्यमं स्वत: या प्रकरणाची 'मीडिया ट्रायल' घेऊन काही जणांना दोषी ठरवत आहेत. टिआरपीच्या स्पर्धेत मीडिया या तपासातील काही संवेदनशील माहिती आणि पुरावे उघडकीस आणून तपासयंत्रणेच्या कामावर थेट परिणाम करत असल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलीस ही देशातील एक जुनी आणि नावाजलेली प्रशासकीय यंत्रणा आहे. जगभरात त्यांची ख्याती पसरलेली आहे. त्यामुळे अश्या संस्थेच्या प्रतिमेला जनमानसांत तडा जाता कामा नये. त्यामुळे काही माध्यमं करत अससेल्या वार्तांकनाला वेसण घालत, एकंदरीत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर हायकोर्टानं काही निर्बंध लावावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन या माध्यमांच्या शिखर संस्था यांच्यासह केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यात प्रतिवादी करून त्यांनी आत्महत्या आणि एकंदरीत गुन्ह्याच्या वृत्ताचं वार्तांकन करण्याबाबत काहा ठोस मार्गदर्शक नियमावली तयार करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.