Election : मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाची निर्मिती, नागरिकांची मतं जाणून घेण्यासाठी 21 ते 28 मे दरम्यान राज्याचा दौरा

OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासंबंधी नागरिकांची मतं जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोग 21 मे ते 28 मे असा दौरा करणार आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या समर्पित आयोगाचा दौरा जाहीर करण्यात आला आहे. 21 मे ते 28 मे या दरम्यान हा आयोग राज्यातील पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, अमरावती आणि नागपूर विभागीय कार्यालयामध्ये नागरिकांची मतं जाणून घेणार आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने या आयोगाची निर्मिती केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

समर्पित आयोग हा शनिवारी 21 मे रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट देतील. रविवार 22 मे रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद येथे जाणार आहेत. तर त्याच दिवशी सायंकाळी 5.30 ते सायंकाळी 7.30 पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे भेट देतील. बुधवार 25 मे रोजी दुपारी 2.30 ते दुपारी 4.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे भेट देतील. शनिवारी, 28 मे रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती तर  याच दिवशी सायंकाळी 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे भेट देतील.

या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावेत, यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका समर्पित आयोगाची निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठीत केला आहे.