Election Commission : मोठी बातमी! देशातील 334 पक्षांची मान्यता रद्द, महाराष्ट्रातील 'या' 6 पक्षांचा समावेश, जाणून घ्या काय आहेत नियम?

Election Commission : निवडणूक आयोगाने एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द केली तर त्याच्या विरोधात 30 दिवसांच्या आत आयोगाकडे अपील करता येते. सध्या देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि 67 प्रादेशिक पक्ष आहेत.

Election Commission

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला असून देशातील 334 नोंदणीकृत, पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना (RUPPs) निवडणूक यादीतून वगळले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचाही समावेश आहे. जे पक्ष सलग सहा वर्षांपासून कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत आणि ज्यांचा नोंदणीकृत पत्ता अस्तित्वात नाही अशा पक्षांवर निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सक्तीचे नियम

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 (RP Act) च्या कलम 29A नुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाने नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत किमान एकदा निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे. जर पक्षाने सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकांत भाग घेतला नाही, तर त्याला आयोगाच्या यादीतून वगळले जाऊ शकते.

तपासणीत निष्क्रिय पक्ष उघड

आयोगाने या 334 पक्षांच्या निवडणूक सहभागाचा आणि नोंदणीकृत पत्त्यांचा तपास केला असता, ते सक्रिय नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना डिलीस्टेड म्हणजेच यादीतून वगळलेले पक्ष म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे.

निवडणूक लाभाचा अधिकार संपुष्टात

डिलीस्टेड पक्षांना आता लोकप्रतिनिधी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार कोणतेही निवडणूक लाभ मिळणार नाहीत. यात निवडणूक चिन्हांचा वापर, आयकर सवलत, प्रचारासाठी मिळणाऱ्या विशेष सुविधा यांचा समावेश आहे.

अपीलची मुदत

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाने प्रभावित कोणताही पक्ष 30 दिवसांच्या आत या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतो. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सक्रिय राजकीय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

सध्या देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि 67 प्रादेशिक पक्ष सक्रिय आहेत.

महाराष्ट्रातील कोणत्या पक्षांची मान्यता रद्द?

1. अवामी विकास पार्टी

2. बहुजन रयत पार्टी

3. भारतीय संग्राम परिषद

4. इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया

5. नवभारत डेमोक्रॅटिक पार्टी

6. नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी

7. पीपल्स गार्डियन

8. द लोक पार्टी ऑफ इंडिया

9. युवा शक्ती संघटना

Cleaning up the Electoral System: ECI Delists 334 RUPPs

Read in detail: https://t.co/qlam3VRcBX pic.twitter.com/hbZDF2fnDZ

— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 9, 2025

निवडणूक आयोग पक्षाची मान्यता कधी रद्द करू शकतो?

भारतीय निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाची मान्यता किंवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी काही ठरावीक नियमांनुसार कारवाई करतो. हे नियम लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 (Representation of the People Act, 1951) आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेले आहेत.

1. पाच वर्षांत निवडणूक लढवणे बंधनकारक.

पक्षाची नोंदणी झाल्यानंतर 5 वर्षांच्या आत किमान एकदा निवडणूक लढवली पाहिजे.

2. सहा वर्षे सलग निवडणूक न लढवणे.

जर पक्ष सलग 6 वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेत नाही, तर त्याला यादीतून वगळले जाऊ शकते.

3. नोंदणीकृत पत्ता अस्तित्वात नसणे.

पक्षाने दिलेला अधिकृत पत्ता अस्तित्वात नसल्यास किंवा संपर्क साधता न आल्यास रद्द होऊ शकते.

4. नियमभंग किंवा गैरवर्तन.

संविधानविरोधी कृती, कायद्याचे उल्लंघन किंवा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधातील कामकाज आढळल्यास आयोग कारवाई करू शकतो.

5. आर्थिक हिशेब न सादर करणे.

पक्षाने वार्षिक आर्थिक अहवाल, देणग्यांची माहिती आणि खर्चाचे हिशेब वेळेत न दिल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

6. डिलीस्टेड पक्षाचे अधिकार संपुष्टात येणे.

रद्द झालेल्या पक्षांना निवडणूक चिन्ह, आयकर सवलत आणि प्रचारातील विशेष सुविधा मिळत नाहीत.

7. अपील करण्याचा हक्क

एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर त्या निर्णयानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे अपील करता येते.