औरंगाबाद : शासन, शिक्षण विभाग, विद्यापीठांनी शाळा, महाविद्यालयांना मान्यता देण्यापूर्वी डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सूचवलेल्या शिफारशीनुसार पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा. डॉ. जाधव समितीच्या शिफारशी 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू कराव्यात. या निर्णयाची प्रत खंडपीठ प्रबंधकांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवून द्यावी. 


त्या संदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल 15 एप्रिल 2022 पर्यंत खंडपीठ प्रबंधकांकडे सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औैरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. कुठल्याही सुविधांअभावी केवळ पत्र्याचे शेड उभे करून शाळा, महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. 


डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने एखाद्या परिसरात दोन महाविद्यालयांना मान्यता देताना 15 किलोमीटरचे अंतर असावे. ग्रामीण भागात यापेक्षा अधिक अंतर असावे. तसेच लोकसंख्या आणि परिसरातील महाविद्यालयाची गरज, असे निकष समितीने सूचवलेले आहेत. अनेक भागात केवळ पत्र्याचे एखादे शेड उभे करून त्यामध्ये ज्ञानार्जन सुरू केले जाते. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहांचीही उभारणी केली जात नाही. पत्र्याच्या शेडमध्ये उन्हाळ्यात 45 अंश तापमानात बसतात. ऋतु कुठलाही असो. मात्र, पत्र्याच्या शेडमधील वातावरण हे शिक्षणासाठी अनुकूल राहू शकत नाही. सुसज्ज ग्रंथालये, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अशा कुठल्याही मूलभूत सुविधांचा पाहणी न करताच महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाते. या संदर्भात एक नियमावली करून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने काही शिफारशी सूचवलेल्या आहेत. त्या 21 मार्च 2022 पूर्वी लागू कराव्यात व त्यासंदर्भातील अहवाल 15 एप्रिल रोजी सादर करावा, असेही आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे.


काय आहे प्रकरण?
खुलताबाद तालुक्यातील प्रेरणा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने नाचनवेल व चिकलठाण येथे महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी रक्कम भरण्यात आलेल्या पावत्यांवर  खाडाखोड  करण्यासह  इतरही अनेक गैरमार्गाचा अवलंब केला. महाविद्यालय उभे करण्यापूर्वी कुठल्याही मूलभूत सोयी-सुविधांची पूर्तता न करणे, सात लाखांची एकच ठेव पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणच्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावात खाडाखोड करणे, आदी गैरमार्गाचा अवलंबण्यात आला होता. त्यावर खंडपीठाने प्रेरणा संस्थेला एक लाख रुपयांचा दंड आकारून तो विद्यापीठाकडे जमा करावा. तसे न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंड वसुलीची प्रक्रिया नियमानुसार करावी. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी प्रेरणा संस्थेविरोधात ठेवींच्या रक्केच्या पावत्या खाडाखोड करून सादर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा. प्रेरणा संस्थेविरोधातील सुनावणी या पूर्वीही न्या. रवींद्र घुगे यांच्यापुढे झाली होती. तेव्हाही संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापुढे प्रेरणा संस्थेने काही गैरप्रकार केला तर संस्थेवर शासनाने कायम स्वरुपी बंदी घालावी, असेही आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रेरणा संस्थेला दिलेली मान्यता चुकीचे असल्याचे शपथपत्र खंडपीठात सादर केले होते. प्रेरणा संस्थेला पुढील दहा वर्षे शाळा, महाविद्यालय सुरू करण्यास मनाई करणारा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या :