गडचिरोली : भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाने लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्यामध्ये दारुची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे दारु दुकानांसमोर झालेली गर्दी, लांब रांगा व सोशल डिस्टन्गसिंची तोडमोड झालेली सर्वांनी पाहिली. यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यशासनांनी घरपोच दारु पुरवण्याचा विचार करावा’ ही सूचना केली आहे. पण घरपोच दारुचा परिणाम घरपोच कोरोना, घरपोच हिंसा आणि पाच लक्ष मृत्यूच्या स्वरुपात देशाला भोगावा लागणार आहे. शासन व न्यायालयाच्या या भूमिकेला दुरुस्त करण्याची गरज आहे, असे डॉ. अभय बंग म्हणाले.
डॉ. बंग म्हणाले, कोरोना पसरू शकतो या भीतीने अनेक घरपोच सेवा बंद करण्यात आल्या. त्या न्यायाने घरपोच दारू म्हणजे ‘घरपोच कोरोना सेवा’ठरू शकते. दारु न पिताच सामाजिक अंतराची शिस्त तोडणारी माणसे दारु पोटात व डोक्यात गेल्यावर घरी व अन्यत्र सामाजिक अंतराचे पालन करतील का? आणि भारतात अशी पाच कोटी दारुग्रस्त माणसे आहेत. दोन पाच हजार तबलिगींना दोष देणारे शासन पाच कोटी कोरोना प्रसारक समाजात घरपोच मोकळे सोडणार आहे.
न्यायालयाला दारु ही नागरिकांची मूलभूत गरज व हक्क वाटतो का असा प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले, पुरुष गर्दी करतात ती प्रत्येक सेवा घरपोच सुरू करावी का? दारुच्या नशेत पुरुष घरात बेताल वागू शकतात. ते बघणार्‍या घरातील लहान मुलांवर काय परिणाम होतील ? घरपोच दारुमुळे स्त्रियांवर घरपोच हिंसा होईल. सर्वोच्च न्यायालयने या परिणामांचा विचार केला का? न्यायालयाने किमान एवढे तर लक्षात ठेवायला हवे होते की भारताच्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार दारुबंदी व दारुच्या दुष्परिणामांचे नियंत्रण हे शासनाचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्या नियंत्रणाऐवजी घरपोच दारु पोहचवा असे म्हणते आहे. न्यायालयाच्या या सूचनेची तपासणी करायला हवी. विरोध करायला हवा; अंमलबजावणी नाही.
राज्यशासनाला उत्पन्नाची तातडीने गरज आहे म्हणून दारू दुकाने उघडली असे शासन म्हणते. पण त्यामुळे जर सोशल डिस्टसिंगचा भंग व कोरोनाचा प्रसार होणार असेल तर मग जीव महत्वाचे की उत्पन्न? आणि जीवांपेक्षा उत्पन्न महत्वाचे असल्यास मग कोरोनाचा फैलाव थांबवायला गेले पंचेचाळीस दिवस पूर्ण देशाच्या व जनतेच्या उत्पन्नाला उगाच का थांबवून ठेवले आहे? शासनाची गल्लत होते आहे. उत्पन्नही महत्वाचे आहे. पण दारू मधून शासनाला मिळणारा महसूल म्हणजे ‘उत्पन्न शासनाला, भूर्दंड समाजाला’ हे कितपत योग्य आहे? निव्वळ आर्थिक परिभाषेत बोलायचे तर अनेक तज्ज्ञांनी दारूमुळे उत्पन्नापेक्षा समाजाला जास्त मोठी किंमत चुकवावी लागते असे दाखवून दिले आहे. पीजीआय, चंदीगढ या भारत सरकारच्या शिखर संस्थेचे तज्ज्ञ डॉ. शंकर प्रिंजा, राजेशकुमार आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात याचा हिशोब प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार 2011 ते 2050 या चाळीस वर्षात भारतातील सरकारांना दारू पासून जितका कर मिळेल त्यापेक्षा दरवर्षी अडीच लक्ष कोटी रुपये किंवा देशाच्या जीडीपीच्या पाऊणे दोन टक्का एवढे जास्त नुकसान होईल. देशाच्या आरोग्यावर भारतातली सर्व शासने मिळून खर्च करतात 1.2 टक्का जीडीपी आणि दारुमुळे कर वजा जाता नुकसान पाऊणे दोन टक्का जीडीपी. दारुचे अर्थशास्त्र हे वस्तुतः अनर्थशास्त्र आहे.
जगात आज होणार्‍या एकूण रोग, मृत्यू व अपंगत्वाच्या सर्वोच्च सात कारणांमधे दारु एक आहे. भारतात दरवर्षी दारुमुळे पाच लक्ष मृत्यू होतात. विजय वडेट्टीवारांनी असा संशय व्यक्त केला आहे की, “शासनाकडे नसलेली आकडेवारी डॉ. अभय बंगांकडे असते". त्यांच्या माहितीसाठी भारतासाठी हा मृत्यूंचा आकडा जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रकाशित केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दारू बंदी असलेल्या भारतातील पाच राज्यांचा अभ्यास करुन हॅवॉर्ड विद्यापीठ व व वर्ल्ड बँकच्या तज्ज्ञांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की दारु बंदीमुळे त्या राज्यातील स्त्रियांवरील हिंसा व गुन्हे 50 टक्क्यांनी कमी झाले. हेच लॉकडाऊनच्या काळात अधिक प्रखरतेने घडले असणार. म्हणजे आता उत्पन्नासाठी शासन दारू खुली करेल तर त्यामुळे स्त्रियांवरील हिंसा व गुन्हे दुप्पट होणार. निर्भयाकांड दुप्पट.
दारु दुकाने उघडल्यावर जी वेड्यासारखी गर्दी गोळा झाली त्या माणसांची आपल्याला काळजी वाटायला हवी. दारुसाठी अतिआतुर, अस्वस्थ झालेले आणि सर्व नियम, काळजी, धाब्यावर बसवणार्‍या ह्या पुरुषांपैकी अनेक जण वस्तुतः दारुवर अवलंबित (डिपेंडंट) किंवा दारुमुळे होणार्‍या विविध दुष्परिणामांनी ग्रसित असावे. भारतात जवळपास वीस कोटी माणसं दारु पितात, त्यापैकी पाच कोटी हे दारू -दुष्परिणाम-ग्रस्त’आहेत व त्यापैकी दरवर्षी पाच लक्ष मरतात. हा झाला दारुचा जमाखर्च. कोरोनाला थांबविण्यासाठी भारताने दारु व तंबाखूविक्री बंद केली आहे. कोरोनामुळे आजपर्यंत देशात दोन हजार मृत्यू झाले. दारुमुळे दरवर्षी पाच लक्ष व तंबाखूमुळे दहा लक्ष मृत्यू होतात. कोरोनाच्या निमित्ताने दारू व तंबाखू बंदी किंवा कमी झाल्यास अनेक पट मोठा फायदा होईल. शासनाने, समाजाने ही आलेली संधी गमाऊ नये.
संबंधित बातम्या :
लॉकडाऊनमध्ये मद्यसाठ्यात तफावत; जळगावमधील भाजप आमदाराच्या पत्नीच्या दुकानाचा परवाना रद्द