मुंबई : अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात हायकोर्टानं दिलेला निकाल रद्द करण्यास समीर वानखेडेंचे (SAMEER WANKHEDE) वकील ज्ञानदेव वानखेडेंनीही सहमती दिली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नवाब मलिकांनी (NAWAB MALIK) हायकोर्टात सादर केलेला अर्ज वानखेडेंनाही मान्य असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या खंडपीठानं आधीचा निकाल रद्द करत या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेत 12 आठवड्यांत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश सोमवारी जारी केलेत. त्यामुळे ज्ञानदेव वानखेडे विरूद्ध नवाब मलिक या मानहानीच्या खटल्यात दिलेला निकाल रद्द होऊन पुन्हा नव्यानं सुनावणी होणार आहे. या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत वानखेडेंबाबत कुठलंही विधान करणार नाही अशी हमी नवाब मलिकांनी हायकोर्टात यापूर्वीच दिलेली आहे.
खंडपीठापुढील सुनावणीत नेमकं काय झालं?
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी दररोज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्यावर कुटुंबियांवर समाज माध्यमांवरून तसेच पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप करण्यास सुरूवात केली. मलिक यांचे आरोप वानखेडे कुटुंबियांनी फेटाळल्यानंतरही मलिक यांनी नवनवे आरोप करणं सुरूच ठेवलं. त्यामुळे अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रूपयाचा नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत वानखेडे यांची मलिकांना वादग्रस्त विधानं करण्यापासून रोखण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानदेव यांच्यावतीने अ‍ॅड. दिवाकर राय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आव्हानं दिलं होतं.
यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं वानखेडे यांच्या कुटंबियांवर आरोप करणार्‍या नवाब मलिकांच्या वकीलांना चांगलंच फैलावर घेतलं. मलिक यांना त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचं माहिती होतं, तर त्यांनी केवळ आरोपपांवर न थांबता वानखेडेंविरोधात रितसर तक्रार दाखल का केली नाही?, निव्वळ ट्विटकरुन किंवा माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देत काय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला? केवळ प्रसिध्दीसाठी असा प्रकार केला जात आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठानं केली. त्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडेंबाबत कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी नवाब मलिकांकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र गेल्या आठवड्यात अचानक नवाब मलिकांच्यावतीनं याबाबत एकलपीठानं दिलेला निकाल रद्द करण्याची विनंती करत अर्ज सादर करण्यात आला. आपल्याविरोधात या निकालात जे ताशेरे कोर्टानं ओढलेत त्यावर आपला आक्षेप असल्याचं मलिकांनी यात म्हटलं होतं.
यावर सोमवारी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी आपली बाजू मांडत नवाब मलिकांच्या विनंतीला मान्यता हा निकाल रद्द करण्यास आपली हरकत नसल्याचं कोर्टाला कळवलं. ज्याची नोंद घेत कोर्टानं आधीचा निकाल रद्द करत पुन्हा नव्यानं सुनावणी घेण्याचे निर्देश जारी केलेत.
नवाब मलिकांची माझगाव कोर्टात हजेरी, जामीन मंजूर
याशिवाय नवाब मलिकांना (NAWAB MALIK) मानहानीच्याच अन्य एका प्रकरणात माझगाव कोर्टानंही दिलासा दिला आहे. मोहित कंबोज प्रकरणात माझगाव कोर्टाकडनं नवाब मलिकांना 15 हजारांचा वैयक्तिक जामीन मंजूर केला आहे. सोमवारी नवाब मलिकांनी कोर्टापढे हजेरी लावत रितसर हा जामीन मिळवला. भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी नवाह मलिकांविरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 30 डिसेंबरला होणार आहे.
अंमलीपदार्थ प्रकरणात भाजपचे नेते मोहीत भारतीय उर्फ कंबोज यांच्यावर आरोप करणारे मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात कंभोज यांनी केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं दिलेले आहेत. एनसीबीनं कॉर्डिलिया क्रुझवर छापा टाकला होता. यामध्ये एकूण अकरा जणांना ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर तीन जणांना सोडण्यात आले. यामध्ये भारतीय यांचा नातेवाईक रिषभ सचदेव, प्रतिक गाबा आणि अमीर फर्निचरवाला यांचा समावेश आहे, असा दावा पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी केला होता.
क्रुझवरील अंमलीपदार्थ प्रकरणात कंभोज यांचा निकटवर्तीय रिषभ सचदेव यांना एनसीबीने ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर त्याला सोडून दिले, एनसीबी भाजपच्या प्रभावात काम करत आहे असा आरोप मलिक यांनी जाहीरपणे केला आहे. याबाबत कंभोज यांनी नवाब मलिकांविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून मलिक यांना जाहीर वक्तव्य करण्यापासून रोखा अशी मागणीही केली आहे. यावर दंडाधिकारी पी. आय. मोकाशी यांच्या पुढे सुनावणी सुरू आहे. प्रथमदर्शनी या दाव्यात तथ्य दिसत असून कंभोज यांची मानहानी झाल्याचं दिसतंय, असे नमूद करुन भादंविच्या कलम 204 (अ) नुसार न्यायालयाने कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश कोर्टानं दिलेत. यासंबंधी व्हिडीओ क्लिप, कागदपत्रे तपासली असून पत्रकार परिषदेतील वृत्तांचीही दखल घेतली आहे असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सोशल मीडियावर असलेल्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आहेत, त्यामुळे तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य आहे असं न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
संबंधित बातम्या :