नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरची नियुक्ती वेळेत होणार की नाही याची चर्चा रंगली आहे. असं असताना उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरुन चर्चा झाल्याची माहिती शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या राजकीय स्थितीबाबत या दोघांमध्ये चर्चा झाली, अशी माहिती मिळत आहे.
कोरोनाच्या संकटकाळात आम्ही सर्व एकजुटीने आपल्या पाठीशी असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींना सांगितलं. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रात मात्र अस्वस्थ करणारं राजकारण होत असल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केल्याचं शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यानं म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी-उद्धव ठाकरे यांच्या फोनवरच्या संभाषणानंतर आता आमदारकीबाबत राज्यपालांच्या निर्णयावर काही परिणाम होतो का, हे पाहणं महत्वाचं असेल.
घटनात्मक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ व्यक्ती विधानसभा किंवा विधानपरिषदेची सदस्य नसेल तर त्यांना सहा महिन्यांत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचा सदस्य बनणे आवश्यक आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत 28 मे रोजी ही सहा महिन्यांची मुदत संपतेय. एप्रिलमध्ये नियोजित असलेल्या 9 जागांच्या विधानपरिषद निवडणुका कोरोना संकटकाळात स्थगित झाल्या आहेत. त्यामुळे दुसरा कुठला पर्याय दिसत नसल्यानं महाविकास आघाडी सरकारनं उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर शिफारस व्हावी असा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेला आहे.
राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये, संजय राऊतांचा राज्यपालांवर निशाणा
खरंतर या ठरावालाही आता 20 दिवस होत आले, तरी अद्याप राज्यपालांकडून कुठला निर्णय झालेला नाही. कालच याबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राजभवनावर भेट घेण्याआधी भाजपचेही नेते तिथे पोहचले होते. राज्यात माध्यमांना लक्ष्य करण्याचा जो प्रयत्न आहे त्याबाबत ही चर्चा झाल्याचं भाजपकडून सांगण्यात आलं होतं.
पण या भेटीत उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबतही खलबतं झाली असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जातंय. त्यात आता मोदी-उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या फोनवरुन चर्चेचा शिवसेना नेत्यांचा दावा खरा असेल तर याबाबत केंद्रीय पातळीवरुन आता पुढचे काय संकेत मिळतात हे पाहणं महत्वाचं असेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल कोट्यातून आमदारकी देण्याविरोधात हायकोर्टात याचिका