मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुलीची 'ईडी' मार्फत चौकशीची मागणी

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर आयआरबीतर्फे ऑगस्ट 2004 सालापासून टोल वसूली करण्यात येत आहे. ठरलेल्या कंत्राटाप्रमाणे टोलची रक्कम जमा होऊनही आयआरबीकडून टोल वसुली सुरुच आहे, असा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

(File Photo)

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेसाठी ठरलेल्या कंत्राटाप्रमाणे रक्कम वसूल होऊनही आयआरबीकडून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर टोल वसुली सुरुच आहे. त्यामुळे या टोल वसुलीची अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच (ईडी) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

मुंबई पुणे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या 27 हजार 670 वाहनांकडून गेल्यावर्षी 97 लाख 66 हजार 462 रुपयांची टोल वसूली करण्यात आली. परंतु यामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या 18 हजार 811 अन्य वाहनांनाकडून टोल वसूल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी देण्यात आली आहे. ट्रक, चारचाकी मोटार, बस, मल्टिअ‍ॅक्सल वाहनांचा त्यात समावेश असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

केवळ अतिमहत्वाच्या व्यक्तींनाच टोलमाफी असते. मात्र ट्रक, बस आणि मल्टिअ‍ॅक्सल वाहनांतूनही व्हीआयपी माणसे प्रवास करतात का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठासमोर उपस्थित केला. त्यामुळे जाणूनबुजून कमी टोलवसुली झाल्याचं दाखवलं गेल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. हायकोर्टाने याप्रकरणी कंत्राटदाराला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर आयआरबीतर्फे ऑगस्ट 2004 सालापासून टोल वसूली करण्यात येत आहे. ठरलेल्या कंत्राटाप्रमाणे टोलची रक्कम जमा होऊनही आयआरबीकडून टोल वसुली सुरुच आहे, असा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कंत्राटदार असलेल्या आयआरबी कंपनीकडून बाजू मांडताना अ‍ॅड. जनक द्वारकादास यांनी खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांची मागणी चुकीची असून याप्रकरणी एसीबीने यापूर्वी चौकशी केली आहे. त्यातून कोणताही गैरव्यवहार होत असल्याचे निष्पन्न झालेले नाही.

याशिवाय सुमित मलिक समितीच्या अवालानुसार टोल बंद करता येणार नाही. तसेच लहान वाहनांनाही त्यातून सूट देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात राज्यसरकारतर्फे यापूर्वी सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळण्याची विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली.