थकीत पीक कर्जासह 31 जुलैपर्यंतच्या व्याजाचाही कर्जमाफीत समावेश

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. थकीत रकमेची काही प्रमाणात परतफेड केलेले शेतकरी आणि पुनर्गठित शेतकऱ्यांच्या थकीत हफ्त्यांसह भविष्यात भरावयाच्या उर्वरित हफ्त्यांचाही  या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 च्या कालावधीत घेतलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 पर्यंत थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल आणि व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची दीड लाखापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीसाठी पात्र करण्यात आली आहे. अशी रक्कम दीड लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर झालेल्या पुनर्गठित-फेरपुनर्गठित कर्जाचं 31 जुलै 2017 पर्यंत व्याजासह थकीत आणि उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा योजनेत समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, अशी रक्कम दीड लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी दीड लाखावरील थकीत पीक कर्ज, पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्जाची थकीत उर्वरित रक्कम 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत भरणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड 31 जुलै 2017 पर्यंत केली असल्यास आणि 2016-17 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची 31 जुलै 2017 पर्यंत संपूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 2015-16 मधील पीक कर्जाच्या व्याजासह होणाऱ्या रकमेच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपैकी कमी असलेली रक्कम शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून देण्यात येणार आहे. मात्र, ही रक्कम 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्य दिली. आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी भरण्यात येणाऱ्या अर्जासाठी केंद्रांना प्रती अर्ज 10 रुपयांप्रमाणे शुल्क शासनामार्फत देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. मध्यम मुदत कर्जामधील मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत कर्ज वगळून इतर शेती अनुषंगिक कर्जाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कुटुंबास कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशी एकत्रित रक्कम दीड लाखाच्या महत्तम मर्यादेपर्यंत सीमित ठेवण्यात आली आहे.