एसटीच्या एक लाख दहा हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणार! एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन टप्प्यांमध्ये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एसटी महामंडळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा फटका बसणार आहे.

धुळे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एसटी प्रशासनानं विविध उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र 14 एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असल्यानं तसेच राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची, एसटी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता पुढील आदेश मिळेपर्यंत एसटीची सेवा सध्या बंद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परवड होऊ नये यासाठी काही दिवसांपूर्वीच फेब्रुवारी महिन्यात जेवढा पगार कर्मचाऱ्यांना दिलाय त्याच धर्तीवर मार्च महिन्याचा पगार देण्यात यावा असे आदेश एसटी प्रशासनाने निर्गमित केले होते. मात्र 31 मार्च रोजीच्या एसटीच्या वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांच्या इमेल आदेशानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत अदा न करण्याबाबतचे आदेश राज्यातील सर्व विभाग नियंत्रकांना देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काल, 31 मार्च रोजी एसटीच्या वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांनी जारी केलेल्या इमेल आदेशात नमूद करण्यात आलंय की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून विधिमंडळाचे सर्व सदस्य, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या तसेच शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या माहे मार्च महिन्याच्या वेतनात ठराविक कपात करून वेतन देण्यात येणार असल्याबद्दल निर्णय झालेला आहे. #Markaz | निजामुद्दीन 'मरकज'साठी गेलेल्या राज्यातील लोकांनी स्वतःहून समोर यावं : गृहमंत्री अनिल देशमुख या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य परिवहन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे दिनांक 1 एप्रिल 2020चे अनुसूचित वेतन मध्यवर्ती कार्यालयाकडून पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत अदा करण्यात येऊ नये, असे या आदेश या सूचनेत नमूद करण्यात आले आहेत. या सूचनावजा आदेशात राज्य परिवहन कर्मचारी आणि अधिकारी असा शब्द असल्यानं हा आदेश राज्य परिवहन म्हणजे आरटीओ विभागासाठी तर नव्हे ना? असा देखील संभ्रम आहे. 'राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी व अधिकारी' असा शब्द नसल्यानं एसटीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिवाय राज्य सरकार एकीकडे दावा करतंय की कोणाचेही वेतन थांबवले जाणार नाही. कामगार सचिव ,कामगार आयुक्त यांनी देखील कामगारांचे वेतन कपात करू नये, असे आदेश दिलेले असतांना या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्याची चर्चा एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. वेतन कपात अथवा दोन टप्प्यात देण्याविषयी एसटी महामंडळाला हा नियम लागू होतो का? हे तर महामंडळ आहे? अशी चर्चा देखील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.