ठाकरे सरकारकडून आरे आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश

राज्यात सरकार आल्यास आरे आंदोलनातील गुन्हे मागे घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी 'आरे'तील वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले आहेत.

मुंबई : आरे मेट्रो कारशेड विरोधी आंदोलनात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. 'आरे'तील वृक्षतोडीला विरोध करत अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विकास आणि पर्यावरण हे दोन्हीही सोबत असले पाहिजे, अशी आपली भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील 2646 झाडे तोडण्यावरुन शिवसेना-भाजपमध्ये चांगली जुंपली होती. झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनीही आरेमध्ये कारशेड नको, अशी भूमिका घेत या प्रकल्पाविरोधात आवाज उठवला होता. राज्यात सरकार आल्यास आरेला जंगल घोषीत करण्याचंही शिवसेनेकडून सांगण्यात आलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यावेळी मेट्रोचे काम सुरु असून फक्त कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती दिली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आगामी एक-दोन दिवसात खाते वाटप करणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले दरम्यान, आज (1 डिसेंबर) महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले यांची बिनविरोध निवड झाली. भाजपकडून किसान कथोरे यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर पटोले यांची बिनविरोध निवड झाली. महाविकास आघाडीला काल बहुमत सिद्ध करुन पहिली परीक्षा पास झाल्यानंतर आज विधानसभा अध्यक्षपदाच्या परीक्षेचा सामना करावा लागणार होता. अर्थातच काल 169 मतांनी बहुमत सिद्ध केल्याने विधानसभा अध्यक्षपदाचा 'सामना' देखील महाविकास आघाडीच जिंकणार अशी दाट शक्यता होती. मात्र त्याआधीच भाजपने माघार घेतल्याने पटोले यांची निवड झाली आहे. गुप्त मतदानाने होणारी विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्याची महाविकास आघाडीची रणनिती असल्याची माहिती मिळाली होती. तसा प्रस्ताव आधी विधानसभेत मांडला जाण्याची शक्यता होती. मात्र आधीच अध्यक्षांची निवड बिनविरोध झाली आहे. संबंधित बातम्या : महापोर्टल सेवा बंद करुन पुर्वीप्रमाणेच परीक्षा घ्यावी; सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी दिले पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत भूमीपुत्रांना नोकरीत आरक्षण मिळणार; राज्यपालांचे आश्वासन Aarey I ठाकरे सरकारकडून आरे आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश I एबीपी माझा