Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Maratha Reservation : मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.

CM Eknath Shinde reply to discussion on Maratha Reservation (Image Source : Maharashtra Assembly)

Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार (Special Assembly Session For Maratha Reservation) असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. 

मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहीही भावनांच्या भरात अतिशय लोकांचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. विधानसभेत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या चर्चेत 74 आमदारांनी  17 तास 17 मिनिटे चर्चा झाली. 

विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, पहिल्या दिवसापासूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी समाज्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका आहे. जय जवान जय किसान ही घोषणा हा समाज जगला आहे. हाच समाज आता आर्थिक शैक्षणिक मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला आपली प्रगती करायची आहे.  अनेकांनी टोकाची पाऊले उचलत आत्महत्या केली असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की,  महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. मात्र, काही दिवसांत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घेतला नाही पाहिजे असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले. सर्वानी शांतता राखली पाहिजे. सर्व जाती पाती एकसमान आहे. सरकारसाठी हे एकसमान आहे. प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळाला पाहिजे. आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. 

मराठा समाजाचा नैसर्गिक हक्क डावलता कामा नये 

मराठा समाजाला न्याय देण्याची मोठी मागील अनेक नेत्यांना संधी होती. मात्र मराठा समाजाच मन का कळल नाही त्यांना माहित नाही. बहुसंख्य मराठा समाज मोठया हल्लाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे.  आरक्षणासाठी 56 मराठा क्रांती मोर्चा निघाले. या शांततेत ही मोठा आक्रोश, दाहकता होती. सर्वोच्च सभागृहातून सांगतो  की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलता कामा नये असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे : 

- देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात १६ टक्के आरक्षण दिल मात्र सुप्रीम कोर्टात ते रद्द झालं. 
- संभाजीराजे यांनी अमरण उपोषण केल त्यावेळी मी नगरविकास मंत्री म्हणून मी गेलो होतो. 
- अधिसंख्य पद भरण्याचा आपण कायदा केला. 
-  त्या संदर्भात शासन निर्णय काढला.
- 4553 जणांना शासकीय सेवेत सहभागी करुन घेतलं
- 5 डिसेंबर 2022 रोजी मराठा उपसमितीमध्ये सदस्य व सहभागी करुन घेतले.
- जरांगे पाटील यांच उपोषण सोडण्यासाठी काही तज्ञ लोकांना ही पाठवलं
- अनेक समाजाची आंदोलन होती त्या ठिकाणी आमचे मंत्री जाऊन विनंती केली
- 7 सप्टेंबर 2023 रोजी संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. 

- मूळ कायद्यात कोणता ही बदल न करता नोंदी तपासण्याचं काम केले. 
- सर्व कागदपत्रे पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवली आहेत. 
- सक्षम प्राधिकरणाने खोटं प्रमाणपत्र दिलं तर त्या अधिकाऱ्याला सहा महिने किंवा दंड अशी शिक्षा होते. 
-  त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देणं सोपं नाही
- त्यामुळे कोणीही काळजी करु नये
- जो पात्र आहे त्याला दाखला सुलभपणे दिला जात आहे. 
- काल शिंदे समितीने दिलेला अहवाल 460 पानांचा आहे
- त्याची छाननी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. 

- शिंदे समिती चांगलं काम करत आहे
- खोट प्रमाणपत्र कोणाला ही दिल जाणार नाही 
- पात्र नसताना जर प्रमाणपत्र देण्यात आले तर कारवाई केली जाईल
- सर्वाना समान न्याय मिळेल
- सर्व संस्थांना समान ठेवण्यचाह निर्णय घेतला आह्
- अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती याचा अभ्यास करत आह्
- सारथी आणि बारटीसाठी ३०० कोटी रुपये
- कोणात भेदभाव करण्याच काम सरकार करत नाही
- युवकांना सक्षम करण त्यांना रोजहारह मिळेल यासाठी सरकार काम करत आहे
- UPSC मध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला
-  12 आयएएस, 11 आयपीएस, 1 आयएसएस,  2 भारतीय वन सेवेत  दाखल झाले
-  38 लोकसेवक दाखल झाले
-  21 कोटी रुपये परदेशी शिष्यवृत्ती दिली आहे
-  सारथीला 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे

- मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसी समाजाला ही अनेक योजना सुरु केल्या आहेत
- 10 लाख घर ओबीसी समाजाला बांधण्याच काम करण्यात आलं आहे
-  सर्वाधिक कर्ज वाटप केले आहे. त्यात एक कोटी 64 लाख रुपयांचा व्याज परतावा ही करण्यात आला आहे
-  1884 विद्यार्थी यांना महाज्योती लाभ देत आहे
-  6875 विद्यार्थ्यांना महाज्योतीने प्रशिक्षण दिले आहे
- धनगर समाजातील 16350 विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे
- 25 हजार नवीन घर बांधण्याच सुरु आहे
-  सहा वसतीगृहे सुरू करत आहे
- शेळी,मेंढी यासाठी विमा कवच दिलं आहे

- राणे समितीने दिलेल्या शिफारसी नुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला शिफारस तपासण्यात आल्या 
- देवेंद्र फडणवीस यांनी नेटाने आणि प्रामाणिक प्रयन्त केले होते आजही ते तसेच प्रयत्न करत आहे
- त्यावेळी काही निवडक माहिती न्यायालयाच्या समोर ठेवण्यात आल्या
- हायकोर्टात जशी बाजू मांडली तशी बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आली नाही
-  मला कोणावर टीका करायची नाही
- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, हमाल, घरेलू कामगार यांची माहीती मांडली पाहिजे होती मात्र ती मांडली नाही
-  माझ्याकडे डिटेल्समधये आहे पण मला ते बोलायच नाही
- जेवढं गांभीर्यानं घ्यायच होत ते गांभीर्याने घेतलं नाही
-  मराठा समाजाची तुलना ही ओपण समाजाशी केली 
- 100 टक्केची पद्धत वापरली असती तर 16 टक्के आरक्षण टिकलं असतं
- गायकवाड समितीने मागास आयोगाचा अहवाल प्रभावीपणे मांडणे योग्य होतं
- बापट आयोगाचा निष्कर्ष ग्राह्य धरुन हे आरक्षण रद्द केले
- हे आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने काही शिफारशी केल्या
- त्यानंतर गतीने यामध्ये काम करायला पाहिजे होतं. मात्र, मागच्या सरकारने ते केलं नाही
- न्यायालयाने ओपन हेअरिंगची परवानगी दिल्यास संकलित झालेली माहिती सादर करण्यात येईल

- क्युरेटीव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे
-  ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे
- मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे
- मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल
- त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार
- कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरआरक्षण दिल जाईल
- जो संकल्प करतो तो पूर्ण करतो हे आपण पाहिले आहे. 
- कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राहील ही सर्वांची जबाबदारी आहे.

विरोधकांचा सभात्याग

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर विरोधकांनी सभा त्याग केला. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर ठोस भाष्य केले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. काही मुद्यांवर स्पष्टता येणे आवश्यक होते. मात्र, विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.