शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही, मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन तर इथेनॉलसंदर्भात अमित शाहांची भेट घेणार असल्याची अजित पवारांची माहिती

पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय नुकसानाचे आकडे पुढे येणार नाहीत. एनडीआरएफचे नॉर्म्स मधल्या काळात बदलले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वेळी  एनडीआरएफच्या नॉर्म्सच्या विरोधात जाऊन दुप्पट मदत केली होती, असे अजित पवार म्हणाले.

Ajit Pawar & Eknath Shinde

 मुंबई : अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain)  झालेल्या नुकसानासंदर्भात  आज विधानसभेत अवकाळीसंदर्भात चर्चा होणार आहे.  कांद्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)  पियुष गोयलांना, तर मी इथेनॉलसंदर्भात नितीन गडकरींना (Nitin Gadkari)  भेटल्याची माहिती  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे. दुष्काळी, अवकाळी, कांदा, इथेनॉल हे महत्वाचे प्रश्न आहे, असे देखील अजित पवार म्हणाले. तर सरकार शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही. जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्याचे प्रयत्न केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिले

अजित पवार म्हणाले, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचा मुख्यमंत्री आढावा घेणार आहेत.  मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक होणार  आहे.  अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत साडेसात लाख हेक्टवर नुकसान झालेलं आहे आज विधानसभेत अवकाळीसंदर्भात चर्चा होणार आहे. इथेनॉलसंदर्भात मी गडकरींना भेटलो. आपण यासंदर्भात सोमवार किंवा मंगळवारी तिथे जाऊन भेटू असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. सध्या आपल्यासमोर दुष्काळी, अवकाळी, कांदा, इथेनॉलसंदर्भात महत्वाचे प्रश्न आहे.

पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय नुकसानाचे आकडे पुढे येणार नाहीत : अजित पवार

मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. सगळ्या पालकमंत्र्यांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात जाऊन अवकाळीच्या नुकसानची पाहणी करण्यास सांगितलं होतं. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी बोललो, तर त्यांनी सांगितलं की वॉरफुटिंगवर आमचं काम सुरू आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय नुकसानाचे आकडे पुढे येणार नाहीत. एनडीआरएफचे नॉर्म्स मधल्या काळात बदलले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वेळी  एनडीआरएफच्या नॉर्म्सच्या विरोधात जाऊन दुप्पट मदत केली होती

ऊसाचा कोल्हापुर जिल्ह्यासाठीचा प्रश्न सुटला आहे. राजू शेट्टी सांगली जिल्ह्यातील ऊसासाठीचा प्रश्न त्यांनी बसून सोडवावा. मुख्यंमंत्र्यांनी त्यांच्याशी बोलून मधल्या काळात हा प्रश्न सोडवला आहे. आमचा प्रयत्न हाच आहे की कायद्याच्या कसोटीवर ते आरक्षण टिकावं हाच आमचा प्रयत्न आहे.