Chhagan Bhujbal Video: आम्हाला ओबीसीतून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न; छगन भुजबळांचा आपल्याच सरकारवर गंभीर आरोप
Chhagan Bhujbal On OBC Reservation: मराठा आरक्षणाला विरोध नाही पण कुणबी सर्टिफिकेटच्या आड मागच्या दाराने आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असा आरोप राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
मुंबई: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असतानाच आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आम्हाला ओबीसीतून बाहेर ढकलण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) विरोध नाही पण ओबीसीमधून त्यांना आरक्षण नको अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, ज्यांना कायदेशीर आरक्षण देऊ शकत नाही, त्यांना मागच्या दाराने कुणबी सर्टिफिकेट द्यायचं आणि आरक्षणाला लाभ द्यायचा प्रयत्न सुरू आहे. दुसऱ्या बाजून जे ओबीसी समाजाचे आहेत त्यांना हायकोर्टामध्ये लढून ओबीसीमधून बाहेर ढकलायचं असा दुहेरी कार्यक्रम सुरू आहे.
मनोज जरांगे यांचे प्रत्युत्तर (Manoj Jarange Reply To Chhagan Bhujbal)
छगन भुजबळांनी ओबीसीमधून मराठा आरक्षणाला विरोध केल्यानंतर त्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, करेंगे या मरेंगे हा त्यांचा प्रश्न. आमचं वाक्य आहे लडेंगे और जितेंगे. आम्हाला अजून आरक्षण मिळाले नाही, मग आम्ही अतिक्रमण कुठं केले? आम्ही जे मागतोय ते आमच्या हक्काचं मागतोय.
प्रकाश शेंडगेंचा छगन भुजबळांना पाठिंबा
ओबीसी समाजात मराठा समाजाला घुसविण्याचा प्रयत्न आम्ही होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिली आहे. छगन भुजबळांनी सरकारमध्ये राहून संघर्ष करावा, आम्ही बाहेर राहून संघर्ष करणार, असं भुजबळांना सांगितल्याची प्रकाश शेंडगे म्हणाले. तसेच ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार असून 17 नोव्हेंबरला अंबडमध्ये ओबीसी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही प्रकाश शेंडगें यांनी केली. शिंदे समितीच्या नियुक्तीविरोधात ओबीसी संघटना कोर्टात जाणार असल्याचंही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका
राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न पेटला असताना बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
