आवश्यक वस्तू कायद्याची विषवल्ली मुळातून उखडा, 'किसानपुत्र'ची मागणी 

केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे किसानपुत्र आंदोलनाने स्वागत केलं आहे. मात्र हा संपूर्ण कायदा रद्द करायला हवा या मागणीचा आग्रह धरत त्यांनी काही आक्षेप नोंदवले आहेत.

मुंबई :  देशातल्या शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी दोन महत्वाच्या निर्णयांना केंद्रीय कॅबिनेटनं आज मंजुरी दिली आहे. एपीएमसी अॅक्टमध्ये बदल करुन देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतमालाच्या किंमतीवरचं सरकारी नियंत्रण हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. 20 लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या दोन घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केल्या होत्या. त्याला आज कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या मालावरचं सरकारी नियंत्रणाचं जोखड अखेर दूर झालेलं आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला, बाजार नियंत्रणे हटवल्याचे किसानपुत्र आंदोलनाने स्वागत केले आहे. मात्र ही वेळ इतक्या संथपणे आणि बिचकत पावलं उचलायची नाही. देशाला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी ठाम आणि तत्पर पाऊले उचलायची आवश्यकता आहे. आवश्यक वस्तू कायदा या विषारी झाडाच्या चार फांद्या कापून उपयोगाचे नाही, ही विषवल्ली मुळातून उखडून फेकायला हवी, असं किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख अमर हबीब यांनी म्हटलं आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात बदल, कांद्यासह अनेक शेतमालावर सरकारी नियंत्रण नाही; केंद्र सरकारचा निर्णय केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे स्वागत करतो पण हा संपूर्ण कायदा रद्द करायला हवा या मागणीचा आग्रह करीत आहोत. सरकारच्या निर्णयाबद्दल आमचे तीन आक्षेप आहेत, असं अमर हबीब यांनी म्हटलं आहे. काय आहेत किसानपुत्रचे तीन आक्षेप 1) आवश्यक वस्तू कायद्यात दोन हजाराहून अधिक वस्तू आहेत. त्यापैकी अनेकांचा शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येतो. त्या वस्तूंवर निर्बंध ठेवून फक्त शेतीमाल वगळणे पुरेसे ठरणार नाही. उदा- मोटार वाहतूक कायदा परिशिष्ट नऊ मध्ये कायम राहिला तर शेतमालाची वाहतूक कशी करणार? याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. 2) या कायद्यात आवश्यक वस्तूच्या यादीत 'बियाणे' आहेत. त्यामुळेच जी. एम.(जेनेटिकल मॉडीफाईड) बियाण्यांवर सरकार निर्बंध आणू शकते. या यादीतून बियाणे वगळलेले नाहीत. याचा अर्थ शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणार आहेत. 3) या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या वस्तू वगळणे किंवा समाविष्ट करणे हे नेहमी सुरू असते. आज वगळलेली गोष्ट उद्या समाविष्ट केली जाते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतीमाल वगळला खरा. मग उद्या तो समाविष्ट केला जाणार नाही याची काय हमी? अटलजींच्या काळातही शेतीमाल वगळला होता पण तो पुन्हा टाकता येणार नाही, अशी कायद्यात व्यवस्था न केल्यामुळे तो नंतरच्या सरकारने परत समाविष्ट केला. मोदी सरकार अशी व्यवस्था करणार आहे का? तसे दिसत नाही. अमर हबीब यांनी म्हटलं आहे की, आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणून शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसला. या कायद्यामुळे भारतात लायसंस कोटा परमिट राज सुरू झालं. नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार जन्माला आला. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी निर्माण होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांना व्हॅल्यू अडिशन चा लाभ मिळाला नाही व किसानपुत्राचे रोजगार मारले गेले. असे अनेक अनर्थ करणारा हा कायदा मुळातूनच रद्द करायला हवा. सरकार ते धाडस दाखवीत नाही, याची खंत वाटते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मार्केट कमिटी कायदा रद्द करणे ही काळाची गरज होती. मोदी सरकारने तो निर्णय केला हे चांगलेच झाले पण दोन एकरचा शेतकरी आपला माल कोणत्या देशात नेऊन विकू शकेल? याचा विचार करणेही गरजेचे होते, असं अमर हबीब यांनी म्हटलंय. शेतीत शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार झाल्या तरच खऱ्या बाजार स्वातंत्र्याचे लाभ शेतकऱ्याला मिळू शकतील. त्यासाठी कालबाह्य झालेला, अव्यवहार्य ठरलेला, शेतकऱ्याचा कर्दणकाळ ठरलेला सिलिंगचा कायदा ताबडतोब रद्द करावा लागेल. मोदी सरकार या कायद्याबद्दल ब्र काढायला तयार नाही. कोरोनानंतर भारत देश उभा करण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्य़ांवरील सर्व बंधने काढून टाकावी लागतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे.