आता 'CBI' देखील पुन्हा येणार, तपासासाठी पूर्वपरवानगीची अट हटवण्यासाठी शिंदे सरकारच्या हालचाली सुरू

मंत्रिमंडळात पुन्हा सीबीआय तपासाच्या परवानगीचा निर्णय घेणारमविआ सरकारनं राज्यात सीबीआयवर बंदी घातली होती

CBI

मुंबई  : महाराष्ट्रात आता सीबीआयला (CBI) तपास करायचा असेल महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही कारण महाराष्ट्रातली सीबीआयवरील बंदी लवकरच उठवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला बंदी घातली होती ती उठवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

महाविकासआघाडी सरकार  सत्तेत असताना परवानगीशिवाय राज्यात सीबीआयला तपासणीचे अधिकार नव्हते. परंतु आता सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस सरकारकडून सीबीआयला तपासाचे अधिकार दिले जाणार आहेत. याबद्दलचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.   

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याच्या शक्यतेमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.  आता शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा सीबीआयवर घातलेल्या बंदी उठवण्यासाठी  हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींचे केंद्र सरकार केंद्रीय संस्थांचा दुरुपयोग करत राज्यांमध्ये विविध कारवाया करत आहे. त्यामुळे राज्यातील लोकांचा राज्य सरकारवरचा विश्वास कमी होत आहे. असे म्हणत विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडमध्ये सीबीआयची परवानगी रद्द

 आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारनेही कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात तपासासाठी परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली.

सीबीआयच्या बंदीनंतर ईडी सक्रिय

सीबीआय ही देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा मानली जात होती. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या सीबीआयला बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सीबीआयच्या प्रवेशावर एकामागून एक बंदी घातली, म्हणजे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकत नाही. सीबीआयला घातलेल्या प्रवेशबंदीमुळे केंद्र सरकारला आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात गुंतलेली दुसरी प्रमुख तपास यंत्रणा म्हणजेच ईडीला सक्रिय करावे लागले.ही वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत विशेष आर्थिक तपास यंत्रणा आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यापासून ते खासदार संजय राऊत, नवाब मलिक, अनिल देशमुख यासारख्या मंत्र्याच्या अटकेपर्यंत सर्व कारवाई ईडीकडून करण्यात येत आहे. भाजप सरकार राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी ईडीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप   विरोधी पक्षांनी केला आहे.