बीटी कापूस बियाणांचे दावे फेल; बीटी तंत्रज्ञानाची कायदेशीर जबादारी लवकरच ठरणार

सदर बैठकीत बोंडअळी प्रतिबंधक कापूस बियाणे म्हणून चढ्या भावाने बियाणांची विक्री होत असून यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे यासाठी धोरण निश्चिती ठरवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.

जालना : बीटी कंपन्याकडून बोंडअळी प्रतिरोधक, कमी खर्चिक आणि अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याचा अनेकवेळा दावा केला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षात हा कंपन्यांचा हा दावा फोल ठरत असल्याचं समोर आलं. यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी काल विधानभवनात विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त, संचालक विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच कापूस संशोधकांची उपस्थिती होती. या बैठकीत अंतिम निर्णय झाला नसून पुढील बैठकीत याची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे.

सदर बैठकीत बोंडअळी प्रतिबंधक कापूस बियाणे म्हणून चढ्या भावाने बियाणांची विक्री होत असून यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे यासाठी धोरण निश्चिती ठरवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सदर बैठकीत आद्यप कुठलाच निर्णय झाला नसून आठवडाभरात या विषयावर दुसरी बैठक होणार आहे.

राज्यात 42 लाख हेक्टरवर बीटी कापसाची लागवड होते. त्यामुळे या उत्पन्नावर अवलंबून असलेला मोठा शेतकरी वर्ग आहे. गेल्या काही वर्षात बीटी कंपन्यानी केलेले अनेक दावे प्रत्यक्षात अपयशी ठरत आहेत. अशा प्रकरणात कंपन्या कृषी विद्यापीठ कृषी विभाग, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं असल्याचा सूर बैठकीत निघाला आहे.

या बैठकीतील ठळक मुद्दे :

• 2006 नंतर बीटी कंपनी काहीही सुधारणा न करता तेच तेच बियाणे पुन्हा विकत आहेत.
• त्यामुळे कापसावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अळ्या (बोंड) पडत आहेत. पण सुधारणा नाही आणि शेतकरी यात भरडला जातोय.
• बीटी कंपन्यांनी रोग प्रतिबंधक काहीतरी सुधारणा करायला हव्यात.
• कृषी विभागाने 2006 पासून परत चाचण्या घेतलेल्या नाहीत. त्या तीन/पाच वर्षानंतर परत घेतल्या पाहिजेत.
• Field trials करून त्यानंतरच पुन्हा विक्रीला परवानगी द्यावी.
• 2002 पासून तेच तेच बियाणे परत विकत आहेत तेही केवळ 70% ऊगवण क्षमता दाखवून त्यामुळे या बियाणांचा रिसर्च व्हरायटी न म्हणता 'सरळ वाणा' चा दर्जा द्यावा आणि किमती वाजवी सरळ वाणाच्या लावाव्यात ,आज 450 ग्रॅम साठी 750 रु आकारले जातात.
• विद्यापिठातून संशोधीत स्थानिक बीटी वाणांना 20/25℅ क्षेत्र राखीव ठेवावे. आज बीटी 98% आहे त्यामुळे जैव विविधता संपुष्टात आली असून शेतीचे अपरिमित नुकसान होत आहे.
• बीटी कंपन्या दोन वर्षात आपले तंत्रज्ञान बाजारात आणतात. तर कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन संस्था आपले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला 20 वर्ष लावतात. हा विरोधाभास का?