आचारसंहितेच्या आडून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर बंधनं, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयाचा दणका

महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठात मार्च महिन्यात सिनेट बैठका आयोजित होतात. त्यात प्रामुख्याने पुढील शैक्षणिक वर्ष चालविण्यासाठी विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प मंजूर केले जातात. त्यामुळे मार्चमधील बैठकीला विशेष महत्व असते.

मुंबई : आचारसंहितेच्या आडून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर बंधनं घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. आचारसंहिता विद्यापीठांना लागू नाही असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठाच्या सिनेटचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अभाविप प्रणित 'विद्यापीठ विकास मंच' (VVM) च्या मार्फत याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुनावणीवर हे मत व्यक्त केले आहे. देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेची अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही आर्थिक शासकीय कामकाज, घोषणा करता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठात मार्च महिन्यात सिनेट बैठका आयोजित होतात. त्यात प्रामुख्याने पुढील शैक्षणिक वर्ष चालविण्यासाठी विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प मंजूर केले जातात. त्यामुळे मार्चमधील बैठकीला विशेष महत्व असते. विद्यापीठं ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे विद्यपीठाच्या सिनेट बैठका या निवडणूक आचारसंहितेत येत नाहीत. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांनी विद्यापीठांनी कुठल्याही प्रकारच्या बैठका न घेण्याचे सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठविले. यामुळे विद्यपीठाच्या महत्वाच्या ठरलेल्या सिनेट बैठकांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या सर्व प्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी अभाविप आणि विद्यापीठ विकास मंचच्या कार्यकर्त्यांनी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी सचिवांसोबत पत्रव्यवहार केला परंतु सचिवांनी आचारसंहितेचे कारण देत पत्र मागे घेतले नाही. या सर्व प्रकरणानंतर विद्यापीठाची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी अभाविप प्रणित विद्यापीठ विकास मंच मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाची उच्च न्यायलायाचे न्यायमूर्ती ओक आणि सांचिया यांच्या बेंचसमोर आज सकाळी सुनावणी झाली. यात त्यांनी शासन पब्लिक युनिवर्सिटींना अशा प्रकारचे पत्र पाठवू शकत नाही. तसेच आचारसंहिता विद्यापीठाना लागू होत नसल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमच्या ठरलेल्या सिनेट बैठका सचिवांच्या पत्रामुळे बर्खास्त कराव्या लागणार होत्या. यामुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ता टिकवण्यासाठी आम्ही सरकारच्या विरोधात कोर्टात गेलो. अशाच प्रकाराच्या 2014 सालच्या निर्णयाचा आम्ही रेफरेन्स आम्ही कोर्टाला दिले. आमचे म्हणणे ऐकून घेत कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, यामुळे विद्यापिठाची स्वायत्ता टिकवून राहणार असल्याचे याचिकाकर्ते मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य अॅड. निल हेळेकर यांनी सांगितले. आचारसंहितेच्या नावाखाली सचिवांनी विनाकारण असे पत्र पाठवणे योग्य नव्हते, तसेच आम्ही सर्वांनी त्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी ऐकले नाही. शेवटी आम्ही कोर्टात गेलो आणि आमचा विजय झाला, असे यावेळी अभाविप कोंकण प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी सांगितले. तसेच शासनाच्या पत्राला घाबरून कुठल्याच विद्यापीठ प्रशासनाने त्याला चॅलेंज करण्याचा प्रयत्न केला नसल्याची खंतही ओव्हाळ यांनी व्यक्त केली. पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या बागेश्री मंठाळकर, मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य निल हेळेकर आणि अन्य 1 अशा तीन सदस्यांनी पिटीशन दाखल केले होते.