मुंबई : पोलिसांची खाती देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या बायकोच्या बँकेत कशाचा आधारावर वर्ग केली होती. याच उत्तर द्यावं, असा सावाल भाई जगताप यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अमृता फडणवीस यांनी भाई जगताप यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. त्यावर भाई जगताप यांनी खरं किती टोचतं हे अमृता फडणवीस यांच्या भाषेवरून समोर आलं, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यानंतर पुन्हा अमृता फडणवीस यांनी भाई जगताप यांना उत्तर देत एक ट्वीट केलं होतं. अशातच आता भाई जगताप यांनी पुन्हा एकदा अमृता फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 


"देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना त्यांनी केवळ पोलिसांचीच खाती ॲक्सिस बँकेत वर्ग केली होती असं नाही. तर त्यांनी या एसआरए प्रकल्पातील विकासकांची देखील खाती वरळी येथील ॲक्सिस बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. 15 फेब्रुवारी 2016ला हे आदेश देण्यात आले होते. जर ही खाती विकासकांनी वर्ग केली नाहीत, तर त्यांना 15 फेब्रुवारी 2016 ते 28 फेब्रुवारी 2016 च्या दरम्यान दिवसाला एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतर न झाल्यास दिवसाला प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंडाचे आदेश दिले होते. त्यामुळे फडणवीस यांनी अशा प्रकारचे आदेश कशाच्या आधारावर दिले होते याचे उत्तर द्यावे.", असं मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप म्हणाले. 




"आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमृता फडणवीस यांनी म्हटले आहे ॲक्सिस बँकेचे खाते वर्ग करण्याचे आदेश हे आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तर माझं त्यांना सांगण आहे हे खरं आहे की, 2005 साली आघाडी सरकार असताना 16 बँकांमध्ये पोलिसांची खाती वर्ग करण्यासंदर्भात निर्णय झाला होता. परंतु निर्णय आमच्या काळात झाला. मात्र अंमलबजावणी हे 2016 साली झाली. ज्यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होतं. धक्कादायक बाब अशी, आम्ही ज्या वेळेस निर्णय केला होता. त्यावेळी 16 बँकेचे पर्याय दिले होते. 2016साली जो निर्णय झाला आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली त्यावेळी 16 बँकेचा पर्याय नव्हता. त्यावेळी केवळ ॲक्सिस बँकेमध्ये खाती वर्ग करण्यात आली होती. माझा सवाल तोच आहे केवळ ॲक्सिस बँक का? इतर बँका का नाहीत? आणि दुसरा सवाल असा ही खाती कशाच्या आधारावर वर्ग केली?", असे सवालही भाई जगताप यांनी उपस्थित केले आहेत.
 
भाई जगताप म्हणाले की, "आज नाना पटोले यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्यामध्ये मागणी केली की, फडणवीस सरकार असताना राज्यामध्ये आरएसएसच्या लोकांना किती वाटा मिळायचा याची चौकशी व्हायला हवी. यासाठी ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट देखील घेणार आहेत. आणि चौकशीची मागणी करणार आहेत. माझा या मागणीला पूर्ण पाठिंबा आहे. कारण फडणवीस यांच्या काळात जे काही घोटाळे झाले, त्या घोटाळेबाजांना देवेंद्र फडणवीस यांनी क्लीन चिट दिली होती. त्यावेळी झालेला चिक्की घोटाळा, सिडको घोटाळा यामध्ये दोन हजार 700 कोटी रुपयांची जमीन ही केवळ 3 कोटीला विकण्यात आली होती. आणि या व्यवहारात जे दलाल होते ते आता भाजपचे आमदार आहेत. याची चौकशी ते करणार आहेत का? यामध्ये आरएसएसला किती वाटा देण्यात आला होता. हे देखील समोर यायला हवं. आज भाजपने राज्यपालांची भेट घेतली हे माध्यमांमधून पाहिलं. राजभवन हे सध्या भाजपचा अड्डा झाला आहे. यामुळे राज्यपाल पदाचं पावित्र्य हे सध्याच्या राज्यपालांनी घालवलं आहे. किंबहुना कलंकित केला आहे असं मला वाटतं."


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :