बीड जि. प. अपात्र सदस्य प्रकरण पुन्हा ग्रामविकास मंत्र्यांकडे!

अपात्र सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहता येईल. परंतु मतदानात सहभाग घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

फाईल फोटो

औरंगाबाद : बीड जिल्हा परिषदेतील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. आर बोरा यांनी आदेश रद्द ठरविला. हे प्रकरण सुनावणीकरिता पुन्हा मंत्र्यांकडे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणी 15 मे रोजी सुनावणी घेऊन निर्णय करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहता येईल. परंतु मतदानात सहभाग घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या संदर्भात जिल्हा परिषदेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते बजरंग सोनवणे, मंगला प्रकाश सोळंके आणि अजय मुंडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. काय आहे प्रकरण? जिल्हा परिषदेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पाच सदस्य शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, सौ. अश्विनी जरांगे,  सौ. संगीता महारनोर, मंगला डोईफोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि सौ. अश्विनी निंबाळकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभाग होता. त्यांच्या गटाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यताही दिलेली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता आघाडीचे गटनेता बजरंग सोनवणे यांनी 25 मार्च 2017 ला व्हिप जरी केला होता. मात्र हा व्हिप डावलून पाच जणांनी मतदान केले तर मंगला डोईफोडे या गैरहजर राहिल्या. व्हिप डावलल्याने या सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात गटनेते सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला. यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी देवेंद्रकुमार यांनी 16 ऑक्टोबर 2017 रोजी या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविले. या निर्णयाविरोधात सहाही सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले परंतु यावर कोणतीही सुनावणी न घेता अपिलाच्या निकालापर्यंत या अपात्रतेला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्या विरोधात उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने कोणतीही सुनावणी न घेता, नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करीत मंत्र्यांचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा सुनावणीकरिता ग्रामविकासमंत्र्यांकडे वर्ग केले. 15 मे रोजी या संदर्भात सुनावणी घेऊन निर्णय करण्यात यावा आणि दरम्यानच्या काळात या सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहता येईल. परंतु मतदान करता येणार नाही व मोबदला घेता येणार नाही, असे खडपीठाने स्पष्ट केले.