Marathwada Fuel Depot : एमआयडीसीच्या (MIDC) माध्यमातून मराठवाड्यात पेट्रोल-डिझेलचा डेपो उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहे. तर काही ऑइल कंपन्या यासाठी इच्छुक असून, एमआयडीसीने जागा दिल्यास डेपोचा प्रस्ताव मार्गी लागेल, यावर सविस्तरपणे चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या आहे. औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, यावेळी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना गती देण्यात यावी. विशेषतः पर्यटन विषयक प्रकल्प अत्यंत दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असावेत, याकडे लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तर याच बैठकीत औरंगाबाद शहरात उभारण्यात येत असलेल्या स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीवन व स्मारक येथील पुतळा व तेथील परिसराची उभारणीला गती देण्यात यावी. याठिकाणचे नियोजित सर्व कामे वैशिष्ट्यपूर्ण, दर्जेदार व्हावीत याकडे लक्ष देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. औरंगाबाद शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची कामांबाबतही निर्देश देण्यात आले.
पैठण येथील नाथसागर परिसरातील संत ज्ञानेश्वर उद्यान व संतपीठ उद्यान व तेथील परिसराचा विकास जलसंपदा विभागाचया माध्यमातून करण्यात येत आहे. हे उद्यान प्रादेशिक पर्यटन आराखडया अंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली. अजिंठा लेणी परिसर बृहत आराखड्यांतर्गत सुमारे 231 हेक्टर जमीन संपादीत केली आहे. याठिकाणी नियोजनानुसार विविध पर्यटनस्थळ साकारण्यात येणार आहेत. या कामाला गती देण्याबाबतरी चर्चा झाली. सिडकोने औरंगाबाद शहर परिसरात जमिनी संपांदित केल्या होत्या. या जमिनी विमानतळासाठी देण्यात आल्या. आता या जमिनींच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी आता सिडकोच्या निकषाप्रमाणे अतिरिक्त लाभाची मागणी केली आहे. याबाबत विविध विभागांच्या समन्वयाबाबत चर्चा झाली.
संपादित केलेल्या जमिनीच्या भुसंपदानाच्या अनुषंगानेही चर्चा
वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्ज एकरकमी परतफेड करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बोजा कमी करणे, ही योजना जलसंपदा विभागाने ताब्यात घेणे या अनुषंगाने चर्चा झाली. याशिवाय ऊर्जा विभागाशी निगडीत विविध विषय, फुलंब्री परिसरातील बायपास रस्ता, या परिसरात आयटीआय उभारणी, एमआयडीसीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात पेट्रोल-डिझेलचा डेपो उभारणी याबाबतही संबंधित विभागांना निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भुसंपदानाच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित यंत्रणांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे 'बोगस बियाणां'चं नवं संकट; आतापर्यंत 1 हजार 85 तक्रारी दाखल