तेरणा साखर कारखाना भ्रष्टाचार प्रकरणी आपण पद्मसिंह पाटील यांच्याविरोधात अनेक पुरावे सादर केले होते तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही. याचा निषेध म्हणून मी पद्मश्री, वृक्षमित्र हे पुरस्कार परत केले मात्र त्याचाही उपयोग झाला नाही. म्हणून मी शेवटचा उपाय म्हणून आपण उपोषणाला बसलो. त्यानंतर सरकारनं पी.बी. सावंत आयोगाकडे या भ्रष्टाचाराची चौकशी सोपवली.
या चौकशीत पद्मसिंह पाटील दोषी ठरल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. मात्र याचा राग मनात धरून, पद्मसिंह पाटलांनी मला जिवे मारण्याची धमकी देत माझी सुपारी दिली होती. तसेच ही तक्रार मागे घ्यावी म्हणून माझ्यावर दबाव टाकला जाऊ लागला. एकदा माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन पद्मसिंह पाटलांच्या माणसांनी माझ्या कार्यकर्त्यांकडे एक कोरा चेक सोपवला, आणि सांगितलं हवी ती किंमत टाका, मी याचीही रितसर तक्रार दाखल केली. असं अण्णांनी आपल्या जबानीत कोर्टाला सांगितलं.
ही माहिती आपल्याला कोणी दिली, याविषयी अण्णा हजारेंना विचारणा केली असता त्यांनी कार्यकर्त्यांनी सांगितल्याची माहिती कोर्टाला दिली. मात्र कार्यकर्त्याचं नाव विचारलं असता अण्णा हजारेंना उत्तर देता आलं नाही.
मात्र अण्णांच्या या जबानीवर बचावपक्षानं तीव्र आक्षेप घेत, या सर्व गोष्टींचा या केसशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा केला. बचावपक्षानं केलेल्या उलटतपासणीत अण्णांनी पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाची आपल्याला काहीही माहिती नाही. जी माहिती समजली ती केवळ वृत्तपत्र आणि मीडियातूनसमोर आलेल्या बातम्यांवर आधारीत होती, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
राजकीय वैमनस्यातून काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांची 2006 साली नवी मुंबईतील कळंबोली येथे हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सात जणांना अटक केली होती. मात्र पद्मसिंह पाटील हे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. या हत्येमागे नेमके प्रमुख कारण काय असू शकते याचा उलगडा अण्णा हजारे करू शकतात असा दावा सीबीआयनं केला होता. कारण या प्रकरणाशी संबंधित काही जाहीर विधानं अण्णा हजारे यांनी माध्यमांत केली होती.
मात्र बचावपक्षानं घेतलेल्या आक्षेपांमुळे अण्णांना साक्षीसाठी बोलावण्याची परवानगी सत्र न्यायालयानं नाकारली होती. त्यानंतर पवनराजेंच्या पत्नी आनंदीदेवी यांनी ही परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिकादेखील कोर्टानं फेटाळून लावली. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आनंदीदेवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत अण्णांना साक्षीसाठी बोलावण्याची परवानगी दिली होती.