मुंबई: गुवाहाटीला गेलेले ते 16 आमदार हे अपात्रच आहेत, त्यांनी पक्षांतर बंदीच्या दहाव्या अनुसूचीचं उल्लंघन केलं आहे अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई (Shivsena Anil Desai) यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरही विधानसभा अध्यक्ष यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली तर केवळ दोन आठवड्यात यावर निकाल दिला जाऊ शकतो असंही ते म्हणाले. 


शिवसेनेतील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित सुनावणी (Shivsena MLA Disqualification Case) आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर पार पडली. त्यावर कागदपत्रं आणि साक्ष तपासण्यासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात येणार असल्याचं सांगत ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीनं करण्यात आली आहे. त्यावर येत्या 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 


Anil Desai Reaction : काय म्हणाले अनिल देसाई? 


आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली, यामध्ये आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी ठळक मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी सांगितलं शेड्युल 10 नुसार याचिकेवर निर्णय घ्यावा. काही मुद्दे आमच्याकडून मांडले गेले ज्यामध्ये शेड्युल 10 नुसार आता कुठलेही पुरावे तपासण्याची गरज नाही. शेड्युल 10 (21 A) अंतर्गत निर्णय अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. बैठकीला हे आमदार उपस्थित न राहता सुरत गुवाहाटीला गेले. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीचे या आमदारांनी उल्लंघन केलं. शेड्युल 10 21b सभागृहात उल्लंघन केलं आहे, ज्यामध्ये व्हीपचे उल्लंघन केलं गेलं आहे. 


या सगळ्या मुद्यावर निर्णय अपेक्षित आहे आणि हा निर्णय लवकर घ्यावा अशी विनंती केली आहे. आता ही सुनावणी लांबवत नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सांगितलं की रिजनेबल टाइमच्या पुढे तुम्ही गेले आहेत. पण यावर अजूनही वेळकाढूपणा केला जात आहे. 


या सुनावणीचे संभाव्य वेळापत्रक तयार करण्याचा काम त्यांचे होत आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी प्रक्रिया पार पडेल. 13 ऑक्टोबर पर्यंत एकत्रित याचिकावर सुनावणी घ्यायची की नाही या संदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे. याबाबत रिप्लाय मागितला होता. त्यावर अनेकांचे याबाबत रिप्लाय आले आहेत. त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घेऊन एकत्रित याचिकांची सुनावणी घ्यावी. 


जर एकत्रित सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली तर काही महिने लागणार नाहीत, यावर दोन आठवड्यात निर्णय दिला जाऊ शकतो


ही बातमी वाचा: