मुंबई : एकविसाव्या शतकात आजही दुर्गम भागातील लोकं डॉक्टरपेक्षा 'भुमरा' म्हणजेच मांत्रिकावर जास्त विश्वास ठेवतात. त्यामुळे आम्ही अशा मांत्रिकांना रुग्ण डॉक्टरपर्यंत घेऊन येण्यासाठी पैसे देतो अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी सोमवारी हायकोर्टात दिली. तसेच अल्पवयीन असताना मुलींचे होणारे विवाह, काटक शरीरयष्टी, घरातच होणारी बाळंतपण, एका मुलानंतर अल्पावधीतच दुसरे बाळंतपण ही बालमृत्यूची प्रमुख कारणं असल्याचंही महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेत कुपोषणाची समस्या रोखण्यासाठी या प्रकरणी नेमकी काय उपाययोजना करणार याची सविस्तर माहिती आता दर दोन आठवड्यांनी सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
कुपोषणामुळे मेळघाट परिसरात बालमृत्यू सुरुच असून चिखलदरा आणि धानी या भागात गेल्या आठवड्यात 7 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू कुठेतरी थांबायला हवेत, त्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलायलाच हवीत असं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.
मेळाटात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने व डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी 2007 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दुर्गम भागात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ तसेच रेडिओलॉजिस्टची नियुक्ती करण्यात यावी व नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, यंदा ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान, 40 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. तसेच डॉक्टरांअभावी 24 गर्भवती माता दगावल्या.
कुपोषणामुळे दुर्गम भागांत बालमृत्यू सुरुच असून सरकारचं मात्र त्याकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होत आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगितलं की, या भागात 1500 डॉक्टर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांद्वारे तेथील लोकांची आरोग्य तपासणी केली जाते. तसेच आवश्यक त्या वैद्यकीय तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर जनजागृतीही केली जात आहे. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने आणखी श्रम घ्यायला हवेत असं स्पष्ट केलं. तसेच याबाबत आम्ही सविस्तर आदेश देऊच मात्र तोपर्यंत तेथील आरोग्यस्थिती, बालमृत्यू व उपाययोजनांबाबत माहिती देणारा अहवाल दर दोन आठवड्यानी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयानं सुनावणी तहकूब केली.
महत्वाच्या बातम्या :