(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Nanded News : नांदेड जिल्ह्यात देहव्यापर करणाऱ्या महिलांसाठीच्या निधीत भ्रष्टाचार, निधी वाटप करणाऱ्या संस्थेवर आरोप
Nanded News : नांदेड जिल्ह्यात देहव्यापर करणाऱ्या महिलांसाठीच्या निधीत भ्रष्टाचार. निधी वाटप करणाऱ्या संस्थेवर निधी लाटल्याचा आरोप
Nanded News : कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग धंद्यांना घरघर लागून उद्योग बंद पडले. तर हातावर पोट असणाऱ्या असंख्य लोकांवर उपासमारीची वेळ आली. या कालावधीत कोविडमध्ये प्रभावित झालेल्या विविध घटकांतील नागरिकांना शासनाकडून वेगवेगळ्या योजनांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी तब्बल 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला.
कोरोना महामारीच्या प्रार्दुभावामुळे छोटे मोठे उद्योग धंदे बंद पडले तर हाताववर पोट असणारे व रोजमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या असंख्य कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शासन मदत करत असलं तरी ती मदत मात्र पात्र प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचते की, नाही याचीही शहानिशा करणं गरजेचं बनलं आहे. जिल्हा महिला आणि बाल विकास अंतर्गत वेश्या व्यवसाय अथवा देहव्यापर करुन उदरनिर्वाह करणार्या महिलांसाठी नांदेड जिल्ह्यासाठी तब्बल 2 कोटी 81 लाख 62 हजार 500 रुपयांचा निधी आला होता. त्यातील 2 कोटी 4 लाख 90 हजार वाटप करण्यात आला असल्याची माहिती आहे. सदर निधी वाटप करण्याचे काम नांदेड जिल्ह्यातील आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ कासारखेडा या खासगी संस्थेला देण्यात आले होते. परंतु हा निधी खर्या लाभार्थ्यांना वाटप झाला का? याबाबत साशंकता असून या निधी वाटपाची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. याविषयी आदर्श शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मनोहरे यांना विचारणा केली असता आलेला निधी देहव्यापर करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात वर्ग केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. पण आपण सदर महिला या देहव्यापर करणाऱ्याच आहेत का? त्या सेक्सवर्करच आहेत. हे आपल्या संस्थेने कसं निश्चित केलं? याविषयी मात्र काही उत्तर दिलं नाही. तर देहव्यापर करणाऱ्या महिलांना वाटप झालेल्या निधीची यादी ही गोपनीय असल्याचं सांगून इतर माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली. त्यामुळे राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागांतर्गत आलेल्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या निधीत नक्कीच काही तरी काळंबेरं असण्याचं नाकारता येत नाही.
कोविड-19 च्या प्रार्दुभावात वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणार्या महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून प्राप्त झाल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यासाठी 2 कोटी 81 लाख 62 हजार 500 रुपये निधी उपलब्ध झाला होता. त्यासाठी कासारखेडा येथील आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ या खासगी संस्थेच्या मदतीने, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी एड्स नियंत्रण व प्रतिबंध विभाग यांच्या मार्फत यादी सादर करुन 1हजार 36 महिला व त्यांच्या बालकांना 2 कोटी 4 लाख 90 हजार रुपये अनुदान वाटप केल्याची माहिती देण्यात आली. परंतु वाटप ज्या देहव्यापर करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या बालकांना हा निधी वाटप करण्यात आला आहे. ती लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि संस्था अध्यक्ष देविदास मनोहरे यांनी गोपनियतेच्या नावाखाली देण्यास नकार दिला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील आणि नांदेड शहरात विविध ठिकाणी थांबून देहव्यापर करणार्या महिलांना या बाबत विचारले असता त्यांनी या योजनेची आपणास कुठलीच माहिती नाही किंवा कुठल्याही संस्थेने संपर्क केला नसल्याचे सांगितलंय. त्यामुळे जिल्हा महिला आणि बाल विकासानं केलेल्या अनुदान वाटपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यातच संबंधीत संस्थेनं बोगस देह व्यापार करणारे लाभार्थ्यांची यादी सादर केल्याची देखील तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे खर्या लाभार्थ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवून कोट्यावधीच्या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे देहव्यापर करणार्या महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावं या हेतुनं शासनानं योजना राबविली असली तरी या योजना, अनुदानापासून संबंधित महिला अनभिज्ञ असल्याचं आढळून आलंय. यापैकी काही महिलांची भेट ABP माझा च्या प्रतिनिधींनी घेतली असता 'दादा... कसली योजना अन् कुठले पैसे!' हेच वाक्य त्यांच्या तोंडून निघालेय. तर नांदेड जिल्ह्यात या महिलांना कोट्यावधीचे अनुदान वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती असली तरी प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश महिलांना याचा लाभ मिळाला नसल्याचे दिसून आलंय. त्यामुळे या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने रोजगार गेलेल्या, देहव्यापर करून उदरनिर्वाह करणार्या महिलांची कोविड कालावधीत उपासमार होऊ नये यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेत दरमहा 5 हजार रुपये तर ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधुन 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, नांदेड जिल्ह्यासाठी 2 कोटी 81 लाख 65 हजार 500 रुपये निधी उपलब्ध झाला. तर या निधीपैकी 1 हजार 36 महिलांना आणि त्यांच्या 662 बालकांना 2 कोटी 4 लाख 90 हजार रुपये वाटप करण्यात आलं असल्याची माहिती जिल्हा आणि महिला बाल विकास अधिकार्यांनी दिली आहे. तर तब्बल दोन कोटी अनुदान वाटप करण्यात आलं असल्यानं या अनुदान वाटपाची शहरात तसेच जिल्ह्यातील महिलांना माहिती विचारली असता त्यांनी कुठलेही अनुदान मिळाले नसल्याीच माहिती दिली आहे. तर बहुतांश महिलांनी अनुदान मिळालं नसल्याची माहिती दिली आहे. तर काही महिलांना संबंधीत संस्थेने संपर्क साधला होता. परंतु बदनामीच्या भितीने कुठलेही कागदपत्र दिलं नसल्याचं संगितलंय. विशेष म्हणजे, अर्थ सहाय्य करतांना कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्राह न करण्याचे निर्देश देण्यात आलं होतं. परंतु नांदेडात मात्र ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुतांश महिलांना अनुदान मिळालं नाहीये. त्यामुळे संबंधित संस्थेने प्रत्यक्ष काम करणार्या महिलांशी संपर्क न साधल्यानं तब्बल दोन कोटी रुपये वाटप कुणास करण्यात आलं, असा प्रश्न उपस्थित केल्या आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे बोगस वेश्या व्यवसाय करणारे लाभार्थी दाखवून राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागानं दिलेल्या ह्या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे या निधी वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी नांदेड जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह | ABP Majha