शिवसेना, भाजप कार्यकर्त्यांवरील राजकीय आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेणार!

सत्तेत आल्यानंतर हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला होता, मात्र वेग अत्यंत कमी असल्याचं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितलं.

नागपूर : शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठी सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. 2015 च्या आधीचे राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. सत्तेत आल्यानंतर हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला होता, मात्र वेग अत्यंत कमी असल्याचं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितलं. ''2015 च्या आधीचे सर्व राजकीय आंदोलनातील खटले निकाली काढण्याचा निर्णय सत्तेत आल्यावर घेतला होता. मात्र याचा वेग अत्यंत कमी असल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे दिवंगत नेते आणि माजी गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी एका सहीने अशी प्रकरणं संपवली होती, तसं करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली,'' अशी माहिती दिवाकर रावते यांनी दिली. ''मुख्यमंत्र्यांनी खटले निकाली काढण्याची मागणी मान्य केली आहे. सर्व खटले गृहखात्यात घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश गृहसचिवांना देण्यात आले आहेत. गृहखात्याच्या अखत्यारितील गुन्हे माफ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे,'' असं रावतेंनी सांगितलं. दरम्यान, शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ''राजकीय आंदोलनातील गुन्हे काढण्याचा अधिकार सरकारला आहे. रास्ता रोकोसारख्या गुन्ह्यासाठी कोर्टात जावं लागतं. समितीपुढे विशेष सुनावणी होत नाही. गुन्हे मागे घेतल्यास कार्यकर्त्यांच्या कोर्टातील फेऱ्या कमी होतील आणि त्रासातून मुक्तता होईल. हा निर्णय झाला असता तर माझे 16 गुन्हे कमी झाले असते,'' असं अनिल परब म्हणाले.