पुणे : साताऱ्यातील जरंडेश्वर कारखान्याची विक्री ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाली होती, त्यामध्ये कारखान्यातील संचालक मंडळाचा कोणताही हात नव्हता असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. ईडीने कारखान्यावर केलेली ही कारवाई पहिलीच नाही, या आधीही अशा कारवाया झाल्या आहेत, त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नसल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सत्तेचा गैरवापर करुन या कारखान्याची विक्री केल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारखान्याची विक्री झाल्याचं सांगत अजित पवार म्हणाले की, "उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा कारखाना बीव्हीजी कंपनीने चालवायला घेतला. पण त्यांना पहिल्या वर्षी मोठं नुकसान झाल्यानं माझ्या एका नातेवाईकाने, राजेंद्र घाडगे यांनी तो चालवायला घेतला. रितसर परवानग्या घेऊन त्यांनी हा कारखाना चालू केला होता. 300 ते 400 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी हा कारखाना उभा करण्यासाठी काढले होते. परंतु ईडीने त्यावर टाच आणली. आता ही टाच का आणली याच्या खोलात मी जात नाही. एखाद्या एजन्सीला चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापूर्वी सीआयडी, एसीबी यांनी चौकशी केली आहे. त्यात त्यांना काही आढळले नाही. पण ईडीने नेमकी कशासाठी चौकशी सुरु केली हे अद्याप कळाले नाही."
अनेक कामगारांचे भवितव्य या कारखान्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वकिलाचा सल्ला घेऊन कंपनीवर असणारे डायरेक्टर कोर्टात जातील असंही अजित पवारांनी सांगितलं.
अजित पवार यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन आपल्याकडून हा कारखाना बळकावल्याचा आरोप जरंडेश्वर कारखान्याच्या संस्थापक आणि माजी संचालक शालिनीताई पाटील यांनी केला आहे. "देवाच्या काठीला आवाज नसतो. शंभर अपराध भरले की फटका बसतोच," अशी प्रतिक्रिया शालिनीताई पाटील यांनी ईडीच्या कारवाईवर दिली आहे.
जरंडेश्वर कारखान्यावर ईडीची कारवाई
कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केला. हा साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या निकटवर्तीयांचा आहे. त्यामुळे ईडीची कारवाई ही थेट अजित पवारांना धक्का असल्याचं समजलं जात आहे. ईडीने 65 कोटी 75 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्याचसंदर्भात ईडीने ही कारवाई केली आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये कारखान्याची जागा, इमारत, कारखाना आणि मशिनरी जप्त करण्यात आली.
राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हाही दाखल केला होता. 2019 मध्ये नोंद एफआयआरच्या आधारावर हा पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. हा साखर कारखाना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात होता.
महत्वाच्या बातम्या :