महत्वाचं म्हणजे ही माहिती जरी आरटीआय मधून मिळाली असली तरी जळालेल्या फाईल्सचा आकडाच मुळात वेगवेगळ्या आरटीआय मध्ये वेगवेगळा देण्यात आला आहे. आगीत नेमक्या किती फाईल्स जळाल्या हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत ज्या फाईल्स जळल्या त्यांची पुनर्बांधणी होणार होती. पण पाच वर्षांनंतरची स्थिती ही अत्यंत निराशाजनक आहे. पन्नास टक्के फाईल्सची सुद्धा पुनर्बांधणी होऊ शकली नाही.
21 जून 2012 याच दिवशी महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाच्या बिल्डिंगला आग लागली. यात अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेक जखमी होते आणि हजारो हजारो अतीसंवेदनशील फाईल्स या आगीत नष्ट झाल्या होत्या. काल बुधवारी या आगीला पाच वर्षं पूर्ण झाली. या आगीत गेलेले जीव परत येऊ शकत नसले, तरी जळालेल्या फाईल्सची पुनर्बांधणी होऊ शकते. मात्र ती तरी खरंच कधी पूर्ण होईल का हा एक मोठा प्रश्नच आहे.
- जळलेल्या फाईल्स : 23333
- पुनर्बांधणी झालेल्या फाईल्स : 7094
- पुनर्बांधणी करणे आवश्यक नसलेल्या फाईल्स : 3623
- 5 वर्षांनंतर पुनर्बांधणी न झालेल्या फाईल्स : 12616
हा जरी आकडा समोरं आला असला तरी यावर किती विश्वास करायचा हा प्रश्न आरटीआय कार्यकर्त्यांनीच उपस्थित केला आहे. नागपूरच्या अभय कोलारकर यांनी हा आरटीआय केला आहे. कोलारकर यांनी आतापर्यंत याच बाबतीत तीन आरटीआय केले आहेत. या तीनही आरटीआयमध्ये शासनानं वेगवेगळी माहिती दिली आहे. एकीकडे जानेवारी 2013 मध्ये विचारणा केली असता चक्क 63349 फाईल्स जळाल्या असं सांगण्यात आलं होतं. सप्टेंबर 2013 मध्ये विचारलेल्या आरटीआयमध्ये हा आकडा 86703 पर्यंत वाढला. मात्र आता आलेल्या आकड्यानुसार जळालेल्या फाईल्सची संख्या निम्म्याहूनही कमी सांगण्यात येत आहे.
त्यामुळे आजच्या आकड्यानुसार सुद्धा अर्ध्याहून जास्त फाईल्सची पुनर्बांधणी व्हायची आहे तर मग आधी बाहेर आलेले आकडे जर खरे मानले तर 10-12 टक्केच पुनर्बांधणी होऊ शकली आहे असे म्हणावे लागेल.
आज पाच वर्षांनंतरसुद्धा मंत्रालयाच्या आगीत किती फाईल्स जळल्या हे सत्य सामोरं येऊ शकत नसेल तर मग घोटाळेबाज नेते आणि अधिकारी ह्यांच्या अनेक केसेस असणाऱ्या फाईल्सची पुनर्बांधणी होणे तर दूरची गोष्ट.