शिर्डीतील साईबाबा संस्थानला 4 कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस

शिर्डी : राहाता महसूल प्रशासनाने शिर्डी साईबाबा संस्थानला 4 कोटी रुपय दंडाची नोटीस बजावली आहे. साई समाधी शताब्दीच्या उंबरठ्यावर महसूल प्रशासनाला जाग आली आहे. ब्रिटिश काळात काही भाविकांनी मंदिर परिसरात काही सरकारी मालकीच्या जागा भाडेतत्वावर घेतल्या होत्या. यातील काहींवर इमारतींची उभारणी झाली. साईबाबांच्या समाधीनंतर काही वर्षांनी या भाविकांनी सरकारची कुठलीही परवानगी न घेता संस्थानला दान दिल्या किंवा विकत दिल्या होत्या. शिर्डीतील वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आहेर हे गेल्या वर्षाभरापासून ‘शिर्डी गॅझेटीअर अनटोल्ड स्टोरीज’ या नावाचे पुस्तक लिहित असून, या पुस्तकासंदर्भात माहिती गोळा करताना ही बाब समोर आली. शिर्डीतील वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आहेर हे गेल्या वर्षभरापासून ‘शिर्डी गॅझेटीअर अनटोल्ड स्टोरीज’ नावाचे पुस्तक लिहित असून या पुस्तकात शिर्डीत साईबाबा आल्यापासून तर साई समाधी शताब्दीपर्यंतची इत्यंभूत माहिती असणार आहे. शिर्डी साईबाबा मंदिर परिसरातील जमिनी कोणाच्या आहेत आणि कोणी या जमिनी संस्थानला दिल्या आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आहेर हे राहाता येथील तहसिलदार कार्यालयात गेले असताना साई मंदिर परिसरातील दीक्षितवाडा, म्युझियम व लेंडीबाग ही 27 गुंठे जमीन सरकारी असल्याचे महसूल प्रशासनाच्या इतक्या वर्षांनी लक्षात आले. साई मंदिर परिसरातील काही जमिनी ब्रिटिशकालीन असून, या जमिनी सरकारी असल्याचे राहाता तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर राहाता तहसीलदार यांनी तातडीने शिर्डी साई संस्थानाला 4 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली असून साई संस्थानी लवकरात लवकर ही जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी मूल्यांकनाच्या 75 टक्के रक्कम (3 कोटी 90 लाख 63 हजार रुपये) शासनाला नजराणा भरून या जमिनीचे सर्व कागदपत्र  साई संस्थाननी लवकरात लवकर कायदेशीर करून घेण्याची नोटीस महसूल प्रशासनाने साई संस्थानाला बजावली आहे. सात दिवसात लेखी स्पष्टीकरण द्यावं अन्यथा महसूल प्रशासनाकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती शिर्डी प्रांत अधिकारी कुंदन सोनवणे यांनी दिली. सहा महिन्यावर साई समाधी शताब्दी महोत्सव येऊन ठेपला आहे. शिर्डी साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनसाठी येणाऱ्या भाविकांना शिर्डीत सर्व सुख सुविधा मिळव्या यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थानला शासनाच्या मदतीची गरज असून आम्ही सर्व साई संस्थानचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटून विनंती करणार आहोत की, महसूल प्रशासनाने 4 कोटी रुपये केलेला दंड कमीत कमी करावं. साई संस्थानचे विश्वस्त सचिन तांबे यांनी याबाबत माहिती दिली.