केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या बालकांच्या वस्तीलगत एक किमीपर्यंत शाळा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच 6 ते 11 वर्षे वयोगटातील किमान 20 बालकांसाठी शाळा स्थापन करण्याचेही नमूद आहे. त्याचवेळी लहान वस्तीतील बालकांना शिक्षण देण्यासाठी वाहतूक भत्ता व सुविधा उपलब्ध करन देण्याचीही तरतूद आहे.
या निर्णयावर विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तावडे म्हणाले, हे करंटं सरकार आहे. जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची वाट लावण्याचे काम ठाकरे सरकार करत आहे. या शाळा बंद करून वाहतूक व्यवस्था सुरू करा असा कपिल सिब्बल यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारचे निर्देश होते. शाळा चालवायला डोकं लागतं असं स्वतः शरद पवार म्हणाले होते, आता तुमच्या सरकारला बंद करण्याची अक्कल कोणी दिली कळेल का? आम्ही शाळा बंद केली नव्हत्या फक्त कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेतून जवळच्या शाळेत विद्यार्थी पाठवले होते. आता गरीब मुलांच्या 850 शाळा बंद करायला कोणती अक्कल लागते हे या सरकारनं स्पष्ट करावे.
Maharashtra School | 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या 305 शाळा बंद करण्याचा निर्णय, निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा विरोध
याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वस्तीस्थाने घोषित केली. तसेच त्या वस्ती स्थानांची लगतच्या शाळामधील अंतरेही निश्चित केली. त्यामध्ये 917 वस्ती स्थानांतील 4875 बालकांना लगतच्या शाळेत जोडण्याचा निर्णय 22 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील 305 शाळा बंद होणार आहेत. त्यातील विद्यार्थ्यांना लगतच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता किंवा ती सुविधा दिली जाणार आहे. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना तीन किमीपर्यंतच्या शाळेत पोहोचण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करण्याचेही त्या निर्णयानुसार ठरवून देण्यात आले आहे.
कमी पटसंख्या असल्याने बंद होणाऱ्या शाळांमध्ये 23 जिल्ह्यातील 305 शाळा आहेत. त्यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील 9, अकोला-9, औरंगाबाद-41, भंडारा-1, बुलडाणा-28, चंद्रपूर-6, धुळे-19, जालना-1, कोल्हापूर-58, नागपूर-18, नंदूरबार-1, नाशिक-41, उस्मानाबाद-9, पालघर-9, पुणे-11, रायगड-5, रत्नागिरी-4, सातारा-3, सिंधुदुर्ग- 6, सोलापूर-11, वाशिम-11, यवतमाळ-1 शाळा बंद होणार आहेत.
संबंधित बातम्या :
पाणी पिण्याची आठवण करुन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये आता वॉटर बेल!
पाणी पिण्यासाठी विशेष घंटा वाजवण्याआधी पालिका शाळांमध्ये स्वच्छ पाणी पुरवा : हायकोर्ट