गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 231 कोटींचा निधी मंजूर, मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा करण्याचे अजित पवारांचे आदेश

नक्षलप्रभावित जिल्ह्यातील नक्षल समर्पित व्यक्ती व नक्षल पीडित व्यक्ती यांच्यासाठी 10 कोटी जास्तीचा निधी मंजूर करण्यात आला. अजित पवार यांनी गडचिरोली मधील नक्षल प्रभाव कमी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार विविध निधींची वाढीव मागणी या वेळी मंजूर केली.

गडचिरोली : वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 231.40 कोटी रुपयांच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये नियतव्यय मर्यादा ही 149.64 कोटींची आहे. या व्यतिरिक्त वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार वाढीव 50 कोटी आरोग्य, शिक्षणासह इतर विषयांसाठी मंजूर केले. आरोग्य सुविधांसाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त 5 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यातील नक्षल समर्पित व्यक्ती व नक्षल पीडित व्यक्ती यांच्यासाठी 10 कोटी जास्तीचा निधी मंजूर करण्यात आला. अजित पवार यांनी गडचिरोली मधील नक्षल प्रभाव कमी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार विविध निधींची वाढीव मागणी या वेळी मंजूर केली. नक्षल समर्पित व पीडितांना बरोबरच पोलिसांच्या राहण्याची उत्तम सोय होण्याकरिता पोलीस निवास्थान या कारणासाठी जास्तीचे 15 कोटी मंजूर करण्यात आले. तसेच पोलिस विभागासाठी असणाऱ्या वाहनांकरिता 1 कोटी वेगळा निधी देण्यात आला. या प्रकारे जिल्ह्यासाठी सन 2020-21 साठी वाढीव निधी सह 231.40 कोटींना आज झालेल्या बैठकीत वित्त मंत्री महोदयांनी मंजुरी दिली. या बैठकीसाठी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी उपस्थित होते. यावेळी अजित पवार यांनी गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक कमी आहे तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा अशा सूचना दिला. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण विषयक बाबींसाठी अतिरिक्त वाढीव निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी वाढीव निधी बाबत कारणे व योजनांबाबत माहिती सादर केली. जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी शिक्षण व आरोग्य योजनावर यामध्ये प्राधान्याने तरतूद केलेली आहे. ग्राम विकासाकरिता प्राथमिकता देऊन तसेच वन आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी या वाढीव निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. याच बरोबर रस्ते विकास व विद्युत जोडणीकरिता कामे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.